बिलासपुर: हाईकोर्ट में सोवमार को कई चर्चित मुद्दों पर सुनवाई हुई. सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी रही. हाईकोर्ट ने कई मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगे हैं. इनमें अंतागढ़ टेपकांड, कब्जाधारियों को पट्टा, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के ई-टेंडर पर रोक, बंदी प्रत्यक्षीकरण समेत कई मामले शामिल हैं.
इन केसेस पर हुई सुनवाई-
केस 1 : कब्जाधारियों को पट्टा देने पर रोक लगाने की मांग
छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा वितरण के फैसले को सोमवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. मामले में हाईकोर्ट ने राज्य शासन से 10 दिन में जवाब मांगा है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्टूबर 2019 को प्रदेश के भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा बांटने का फैसला लिया गया था. यह पट्टा वितरण बाजार मूल्य से 2% से लेकर 102% की दर से वसूली कर किया जाना था, जिसे मधुकर द्विवेदी ने कोर्ट में चुनौती दी है. याचिकाकर्ता की ओर से अपनी याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार यदि ऐसे पट्टा वितरण करने लगी तो राज्य में सरकारी जमीन नहीं बचेगी, जिन पर लोगों का कब्जा है. मामले में सरकार के इस आदेश पर रोक लगाने के साथ इसे निरस्त करने की मांग की गई है.