बिलासपुर:आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कई सेक्टर की मजबूती के लिए नीतिगत बदलाव की जरूरत है. वित्त मंत्री ने 8 सेक्टर के लिए बड़े ऐलान किए. इन क्षेत्रों में माइनिंग, खनिज, विमानन और डिफेंस शामिल है. सरकार के ऐलान से एसईसीएल के केंद्रीय महासचिव हरिद्वार सिंह बेहद नाखुश नजर आए. उन्होंने कहा कि ये फैसला श्रमिकों और छत्तीसगढ़ के हित में नहीं है.
छत्तीसगढ़ को प्रकृति ने कोयला और खनिज दोनों से नवाजा है. सरकार की ओर से पहला बड़ा ऐलान कोयला क्षेत्र और दूसरा खनिज के लिए किया गया है. कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी. सरकार का एकाधिकार खत्म होगा. वित्त मंत्री ने कोयला क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया. हरिद्वार सिंह ने कहा कि सरकार का ये फैसला पब्लिक सेक्टर के लिए उचित नहीं है.
ये फैसला बर्बाद करने वाला: हरिद्वार सिंह
उन्होंने कहा कि 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार ने कहा था कि पब्लिक सेक्टर को बजटीय सपोर्ट नहीं देंगे. कोयला खदान समेत सारे पब्लिक सेक्टर ने अपने पैरों पर खड़े होकर मजदूरों को अच्छी सैलरी, घर और सारी सुविधाएं दी. उन्होंने कहा कि कोल इंडिया करीब 3 लाख लोगों का पेट पाल रहा है, वो भी सही तरीके से, लेकिन ये फैसला बर्बाद करने वाला है.
इस घोषणा को लागू नहीं करने देंगे: हरिद्वार सिंह