बिलासपुरः छत्तीसगढ़ के बिलासपुर (Bilaspur) के सीतप गांव (Sitap village) के एनटीपीसी (NTPC) में 25 विस्थापितों (25 Displaced) को सात साल बाद अब जाकर राहत की उम्मीद नजर आ रही है. दरअसल, हाई कोर्ट के सिंगल बेंच (Single bench of the court)ने अपने फैसले में भूविस्थापित (Land displaced) प्रभावित परिवार के एक सदस्य को पुनर्वास नीति (Resettlement policy)के तहत रोजगार देने और अन्य सुविधाएं देने का निर्देश दिया है.
बताया जा रहा है कि गतौरा निवासी वेदराम साहू और कई ग्रामीणों ने वकील सुशोभित सिंह और प्रभाकर सिंह चंदेल के माध्यम से हाईकोर्ट (High court) में याचिका दायर कर कहा कि सीपत मेंं एनटीपीसी पावर प्लांट (NTPC Power Plant) की स्थापना के दौरान उनके अलावा आसपास के आठ गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित (Farmers' land acquired) की गई है.
भूमि अधिग्रहण के दौरान बिजली कंपनी के अधिकारियों और राज्य शासन के बीच समझौता हुआ कि, केंद्र सरकार द्वारा तय अधिग्रहण और पुनर्वास नियमों का पालन किया जाएगा. याचिका में बिजली कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के बदले मुआवजा तो दिया पर पुनर्वास नीतियों और केंद्र के नियमों का आज तक पालन नहीं किया गया है.