बिलासपुर: कोरबा में सरकारी घास भूमि को निजी लोगों को बेचने के मामले में सोमवार को हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की. मामले में शासन की ओर से सुनवाई के दौरान जवाब पेश नहीं किया गया. मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद रखी गई है.
क्या है मामला
कोरबा के राजेश कुमार पांडे ने अपनी जनहित याचिका में कोरबा स्थित घास भूमि और छोटे-छोटे जंगलों की भूमि को शासन से निजी लोगों को बेचने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही राजेश कुमार पांडे ने अपनी याचिका में इन भूमि को निजी हाथों से वापस लेने की गुहार लगाई है.
सरकार की रिपोर्ट
बता दें,सरकार ने भी अपनी रिपोर्ट में माना है कि कोरबा स्थित घास भूमि को निजी लोगों को बेचा जाना गलत है. सरकार के जवाब के बाद सुनवाई में नया मोड़ आ सकता है.