बिलासपुर: छत्तीसगढ़ सरकार के तीन साल पूरे होते ही अब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर भाजपा सरकार के दौरान दर्ज हुए मामले को खत्म करने की तैयारी है. इसमें राजनीतिक मामलों को वापस लेने की तैयारी है. इसके लिए प्रकरणों को गृह विभाग को भेजा जा रहा है.
छत्तीसगढ़ सरकार की नई तैयारी सिर्फ राजनीतिक केस हटाए जाएंगे
सत्ता परिवर्तन के साथ ही राज्य सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार में दर्ज हुए राजनीतिक केस वापस लेने के निर्देश दिए थे. जिसके बाद प्रदेशभर में जिला स्तर पर इसकी प्रक्रिया शुरू हुई. ऐसे नेता जिनके खिलाफ विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रकरण दर्ज है. किसी मुद्दे को उठाने के लिए नेताओं ने जिसमें धरना प्रदर्शन, आंदोलन और चक्काजाम किया था. इस दौरान जो एफआईआर दर्ज किए गए थे. उसे खत्म करने की तैयारी चल रही है. ऐसे लोगों ने एसपी या राज्य सरकार को केस खत्म करने का आवेदन दिया है
100 से ज्यादा केस नेताओं पर हैं दर्ज
बिलासपुर जिले में कई दिग्गज और 100 से ज्यादा बड़े -छोटे कांग्रेस नेता ऐसे प्रकरणों में नामजद हैं. अब जब सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं. ऐसे में अब कांग्रेस नेताओं के खिलाफ कथित तौर पर भाजपा सरकार रहते दर्ज हुए राजनीतिक केस वापस लेने की तैयारी शुरू हो गई है. बिलासपुर में जिला स्तर पर बनी कलेक्टर, एसपी और अभियोजन अधिकारी की टीम ने जिले के ऐसे 11 प्रकरणों की अनुशंसा कर प्रमुख सचिव गृह विभाग को प्रकरण प्रेषित कर दिया है.
एसएसपी पारुल माथुर का बयान
SSP पारुल माथुर ने बताया कि, अब इसमें राज्य शासन के लॉ डिपार्टमेंट की अंतिम मुहर लगनी बाकी है. जिसके बाद संबंधित राजनीतिक प्रकरण वापस ले लिए जायेंगे. कांग्रेस की मानें तो सरकार के इस निर्णय से उन कांग्रेस नेताओं को बड़ी राहत मिलेगी, जिनके खिलाफ जनहित के लिए आवाज उठाने पर पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया था. जिसमें बिलासपुर जिले से ऐसे 11 प्रकरण गृह विभाग को भेजे गए हैं. 100 से ज्यादा दिग्गज और बड़े-छोटे कांग्रेस नेता इन प्रकरणों में नामजद हैं. जल्द ही गृह विभाग से एनओसी मिल जाएगी और इन मामलों के खात्मे की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
