बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और जेसीसीजे सुप्रीमो अजीत जोगी के चर्चित जाति मामले में सियासत गरमाई हुई है. इस मामले को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट में भी गतिविधियां तेज हो गई है. इसी कड़ी में मामले के शिकायतकर्ता संत कुमार नेताम ने हाईकोर्ट में एक कैविएट दायर की है.
बता दें कि गुरुवार को हाईकोर्ट में जोगी द्वारा छानबीन समिति के आदेश के खिलाफ याचिका प्रस्तुत करने की खबरों की गहमागहमी जरूर रही, लेकिन शुक्रवार दोपहर के बाद बतौर याचिकाकर्ता अजीत जोगी ने पिटीशन फाइल की है. लेकिन कोर्ट अब कैविएट लगाने वाले शिकायतकर्ता के पक्ष को पहले सुनेगा, फिर याचिका पर आगे की सुनवाई होगी.
सरकार के इशारे पर फैसला: जोगी
गौरतलब है कि बीते दिनों हाई पावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पूर्व सीएम अजीत जोगी को आदिवासी नहीं माना है. रिपोर्ट के आने के बाद अब अजीत जोगी और अमित जोगी इसे वर्तमान सरकार के इशारे पर तैयार किया गया रिपोर्ट करार दे रहे हैं. साथ ही आगे कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं.
