बिलासपुर : रोजगार सहायक और पंचायत सचिवों की हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्र में योजना के क्रियान्वयन पर प्रभाव पड़ रहा है. हड़ताल से पंचायती कामकाज पर ब्रेक लग गया है. सड़क, तालाब, श्मशान और अन्य निर्माण कार्य समेत पेंशन, राशन कार्ड जैसे हितग्राही योजना का क्रियान्वयन भी गांव में थम गया है. बिल्हा के अधिकांश पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय, ग्राम पंचायत का चक्कर काट रहे हैं.
दरअसल पंचायतों के सचिव और रोजगार सहायक इन दिनों अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चल रहे हैं. इससे रोजगार गारंटी का कार्य भी ठप पड़ा है. ग्रामीण सरपंचों से काम पूरा कराने की मांग कर रहे हैं. 26 दिसंबर से पंचायत सचिव और 30 दिसंबर से रोजगार सहायक नियमितीकरण और अन्य मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं. उन्होंने हड़ताल के बाद क्रमिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है.
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पंचायत सचिवों की मांग
पंचायत के सचिव शासकीयकरण की मांग कर रहे हैं और रोजगार सचिव यहां पर नियमितीकरण और उन्हें सहायक सचिव का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. इसके साथ ही यह भी मांग किया जा रहा है कि जो ग्राम पंचायत नगर पंचायत या फिर नगर निगम में शामिल होते हैं, उनके रोजगार सहायकों को पृथक न कर अन्य जगहों पर शामिल किया जाए.
