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अटका लटका विकास: बिलासपुर संभाग में विधायक निधि के कई काम अधूरे, सुविधाओं से वंचित लोग

बिलासपुर संभाग में विधायक निधि पहले की अपेक्षा बढ़ा दी गई है. बावजूद इसके लोगों को कई तरह की सुविधाओं से वंचित रहना पड़ रहा है. कई कामों का तो श्री गणेश तक नहीं हुआ (works of MLA fund incomplete in Bilaspur division) है.

Bilaspur division
बिलासपुर संभाग

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Published : Jul 30, 2022, 3:54 PM IST

बिलासपुर:बिलासपुर संभाग में 6 जिला शामिल है. इन छह जिलों में बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़ और गौरेला पेंड्रा मरवाही है. संभाग में 24 विधानसभा है. विधायक निधि से स्वीकृत लगभग 808 काम अब तक शुरू भी नहीं हुए हैं. ये काम 2018-19 से लेकर 2022-23 के हैं, जिन्हें जिलों के संबंधित विभाग शुरू करा पाने में रुचि नहीं ले रहे हैं. ये काम जनता के रोजमर्रा जरूरत पड़ने वाले निर्माण कार्य हैं, जिससे जनता अब सुविधाओं को तरस रही (Many works of MLA fund incomplete in Bilaspur division ) है.

छोटे-छोटे काम स्थानीय विधायकों की सिफारिश पर मंजूर किए गए:बिलासपुर में हर साल प्रत्येक विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए पहले 2 करोड़ रुपए और अब 4 करोड़ रुपए विधायक निधि के लिए मिलते हैं. बिलासपुर संभाग के 24 विधानसभा क्षेत्रों में क्षेत्र के सभी विधायकों ने वित्तीय वर्ष 2018 -19 से लेकर 2022-23 तक चार सालों में 205 करोड़ रुपए की लागत से 5261 काम स्वीकृत कराए हैं. इनमें से 3526 काम पूर्ण कर लिये गए हैं. 898 कार्य प्रगति पर हैं और 808 काम को अबतक शुरू भी नहीं किया गया है. इन कामों में जनता के लिए रोजाना उपयोग में आने वाले कार्य शामिल हैं, जैसे आमतौर पर सीसी रोड, भवनों में अतिरिक्त कमरा, सामुदायिक भवन, रंगमंच जैसे छोटे-छोटे काम स्थानीय विधायकों की सिफारिश पर मंजूर किए गए हैं.

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काम शुरू कराने को करनी पड़ रही समीक्षा बैठक:विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत स्वीकृत कामों की प्रगति के लिए अब अधिकारियों को समीक्षा बैठक करनी पड़ रही है. संभाग के कमिश्नर संजय अलंग ने पिछले दिनों समीक्षा बैठक कर कार्यों की स्वीकृति के बाद बड़ी संख्या में अब तक काम शुरू नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यदि कोई काम विवाद अथवा अन्य कोई कारण से प्रारंभ किया जाना संभव नहीं है, तो उसे निरस्त कर संबंधित विधायक की अनुशंसा से दूसरा काम लिया जाए. कमिश्नर ने कहा कि किसी भी हालत में स्वीकृत हो चुके कार्यों को लंबित नहीं रखा जाए.

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