नए झीरम आयोग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर

नए झीरम आयोग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने यह याचिका दायर की है. इस जनहित याचिका में कहा है कि "पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया है. जबकि कानून के मुताबिक 6 महीने के अंदर सरकार को रिपोर्ट विधानसभा में सार्वजनिक करना होता है". शुक्रवार को कोर्ट ने इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई की है. उसके बाद 9 मई को अगली सुनवाई की तारीख रखी गई है.

बिलासपुर: झीरम आयोग की रिपोर्ट को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. नेता प्रतिपक्ष धरम लाल कौशिक ने यह याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि पहले आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं किया गया, जबकि कानूनन 6 महीने में रिपोर्ट सार्वजनिक कर विधानसभा में पेश किया जाना होता है. शुक्रवार को हाईकोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई के बाद कोर्ट ने 9 मई को अगली सुनवाई की तारीख तय की है.

दोबार जांच पर रोक की मांग:नए झीरम कांड के लिए पहले बने आयोग, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने की थी उस मामले को विधानसभा में पेश नहीं किये जाने और दोबारा जांच शुरू करने को लेकर हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है. याचिका में कहा गया है कि जब एक बार जांच हो चुकी है तो दोबारा जांच करना असंवैधानिक है. इस लिए दोबारा हो रही जांच पर रोक लगाई जाए.

क्या है झीरम मामला:25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा के काफिले पर हमला कर दिया था. इस नरसंहार में कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल, बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा और सुरक्षाबलों सहित 29 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें कांग्रेस के 20 से ज्यादा नेता मारे गए थे. बताया जाता है कि बस्तर में रैली खत्म होने के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था. काफिले में करीब 25 गाड़ियां थीं, जिनमें लगभग 200 नेता सवार थे, तभी नक्सलियों ने घात लगाकर हमला कर दिया था.