बिलासपुर: समाज कल्याण विभाग में NGO के माध्यम से किए गए घोटाले के मामले पर हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. जस्टिस प्रशांत मिश्रा और पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने मामले में दायर दो हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है. साथ ही इन याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
बता दें कि 'समाज कल्याण विभाग में घोटाले को लेकर कुंदन सिंह ठाकुर ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी. जिस पर फैसला सुनाते हुए 30 जनवरी को न्यायालय ने पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी थी. साथ ही CBI को मामले में 7 दिनों के भीतर FIR दर्ज करने का भी आदेश दिया था. इस घोटाले में कई IAS अफसरों के नाम सामने आए हैं. जिनमें से दो अधिकारियों ने हाईकोर्ट के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की है. जिन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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जिन दो अधिकारियों ने न्यायालय के समक्ष पुनर्विचार याचिका दायर की है, उनके नाम बी.एल अग्रवाल और सतीश पांडे हैं. मामले में शासन की ओर से भी पुनर्विचार याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है, जिस पर शासन ने जवाब देने के लिए हाईकोर्ट से समय मांगा है. अब शासन की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका के मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी.