बिलासपुर: हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने केंद्र सरकार के रजिस्ट्रार और परिसमापक को 60 दिन में कार्रवाई करने का आदेश दिया है. मामले की सुनवाई जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में हुई.
याचिकाकर्ता नीलिमा ताम्रकार और अन्य ने अधिवक्ता विवेक कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उन्होंने कहा कि वे दुर्ग और भिलाई के आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी बैंक में 2015 से इन्वेस्ट कर रहे है. बैंक की शाखा राज्य के सभी जिलों में चल रही थी. साथ ही बैंक में ब्याज ज्यादा था, इसलिए याचिकाकर्ताओं ने अपनी जिंदगी भर की कमाई फिक्स डिपॉजिट, आरडी और सेविंग सहित सभी पैसे बैंक में जमा कर दिए.
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