बिलासपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा वितरण के फैसले को मंगलवार को बिलासपुर उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई. शासन ने मामले में जवाब पेश करने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है.
बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अक्टूबर 2019 को प्रदेश के भूमिहीन कब्जाधारियों को पट्टा वितरण करने का फैसला लिया था. यह पट्टा वितरण बाजार मूल्य से 2% से लेकर 102% की दर से वसूल किया जाना था, जिसे मधुकर द्विवेदी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है.