बिलासपुर :अरपा नदी में हो रहे अवैध खनन को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इस पर कोर्ट ने 12 विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले की अगली सुनवाई मई महीने में होगी.
अरपा अवैध खनन को लेकर HC ने 12 विभागों से मांगा जवाब - जस्टिस प्रशांत मिश्रा
अरपा नदी में हो रहे रेत उत्खनन को लेकर हाइकोर्ट ने 12 विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
हाइकोर्ट बिलासपुर
याचिकाकर्ता अर्पण अभियान के सदस्यों ने अरपा नदी में हो रहे रेत उत्खनन को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी.इसमें सरकार के रेत खनन नीति पर सवाल उठाया गया है. याचिकाकर्ताओं ने बताया कि पहले उनकी ये याचिका चीफ जस्टिस के यहां लगी थी, जहां से इसे जस्टिस प्रशांत मिश्रा के यहां ट्रांसफर कर दिया गया. अर्पण नदी के उद्गम को लेकर पूर्व में ही दो याचिकाएं लगी हुई है, जिसकी सुनवाई चल रही है.
याचिकाकर्ताओं की ओर से बताया गया कि उनकी याचिका अरपा के सरवर धन को लेकर लगाई गई है. इसमें कहा गया कि रेत खनन का जो ठेका दिया जा रहा है वह बिना मापदंड का है. ठेकेदार अपनी मनमर्जी से उत्खनन में लगे हुए हैं.वही रेत खनन के लिए जो नियम बनाए गए हैं उसका भी पालन नहीं हो रहा है. पूरे मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत मिश्रा की बेंच में की जा रही है.