बिलासपुर:छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार को डेढ़ साल होने को है. 15 साल बाद सत्ता में लौटी कांग्रेस के डेढ़ साल के कार्यकाल पर लोगों ने मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है. एक साल में लोग सरकार के कुछ काम से खुश दिख रहे हैं, तो थोड़ी बहुत नाराजगी भी है. वहीं विपक्ष कांग्रेस सरकार पर शुरू से हमलावर रही है, विपक्ष ने सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल को विफल बताया है. छत्तीसगढ़ सरकार के डेढ़ के कार्यकाल पर बिलासपुर से बीजेपी के सांसद अरुण साव ने ETV भारत से खास बात की है.
सवाल: हितग्राहियों को आवास योजना के तहत हो रही परेशानी पर आपकी क्या राय है?
जवाब:छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में लोगों को प्रधानमंत्री अवास योजना के तहत मकान दिया गया है, लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है गरीब हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का एक रुपये नहीं मिल रहा है. इस संबंध में मैंने राज्य के पंचायत मंत्री को पत्र भी लिखा है जिस पर कोई जवाब नहीं आया है. केंद्र सरकार अपनी दो किश्तें को राज्य सरकार को भेज चुकी है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने मद का पैसा नहीं लगा रही है. जिस कारण से हितग्राहियों का निर्माणाधीन मकान लंबे समय से अधूरा है. इस अव्यवस्था के लिए सिर्फ और सिर्फ भूपेश सरकार जिम्मेदार है. बिलासपुर संसदीय क्षेत्र में ही तकरीबन 15 हजार आवास अधूरे पड़े हैं. पीएम आवास योजना के तहत केंद्र 60 फीसदी खर्च का उठाती है और राज्य सरकारों के हिस्से में 40 फीसदी का खर्च आता है.
पढ़ें: SPECIAL: टोटल लॉकडाउन के लिए कितना तैयार है बिलासपुर, क्या है जनता की राय ?
सवाल:भूपेश सरकार का कहना है कि इस आर्थिक संकट के समय केंद्र उनका पूरा साथ नहीं दे रहा है इसपर आपका क्या कहना है?
जवाब:भूपेश सरकार कब क्या बोलती है यह निश्चित नहीं है. भूपेश बघेल कभी प्रदेश की संभली हुई अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो कभी आर्थिक स्थिति के डगमगाने की बात करते हैं. आज केंद्र की मदद के बदौलत प्रदेश बीते 4 महीनों से संभला हुआ है. केंद्र पूरी ताकत से राज्य सरकार की हर संभव मदद कर रही है. आंकड़ों की बात करें तो इस बीच में ढाई करोड़ की आबादीवाले छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 96 लाख लोगों तक मुफ्त राशन का वितरण किया गया है. इसके अलावा आपदा राहत कोष में 216 करोड़ और स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर कोरोना काल में 56 करोड़ रुपये दिए गए हैं.