गौरेला-पेंड्रा-मरवाही:जिला प्रशासन ने मरवाही उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है. शनिवार को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने प्रिंटिंग प्रेस संचालकों की बैठक ली. यह मीटिंग कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई थी. इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के सभी प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भारत निर्वाचन आयोग के आवश्यक दिशा-निर्देशों से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि 29 सितंबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मरवाही विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाएगा. इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए.
जिला निर्वाचन अधिकारी डोमन सिंह ने कहा कि पम्पलेट्स, पोस्टर्स आदि का मुद्रण और प्रकाशन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127 क के उपबंधों द्वारा विनियमित किया जाता है. कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवाएगा, जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो. उन्होंने आगे कहा कि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पैम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवाएगा, जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उनके द्वारा हस्ताक्षरित और दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हों, उनकी ओर से सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाए और जब तक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति मुख्य निर्वाचन अधिकारी को और किसी अन्य मामले में जिले के जिला मजिस्ट्रेट को न भेजी जाए, जहां यह राज्य की राजधानी में मुद्रित हुआ है.
आचार संहिता का उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई
हाथ से लिखी गई प्रतियों के अलावा दस्तावेज की प्रतियों की संख्या बढ़ाने के लिए किसी प्रक्रिया को मुद्रण समझा जाएगा. धर्म, वंश, जाति, समुदाय या भाषा या विरोधी के चरित्र हनन इत्यादि के आधार पर अपील जैसे किसी ऐसे दस्तावेज जिसमें कोई ऐसे मामले या सामग्री शामिल हो, जो अवैध, आपराधिक या आपत्तिजनक हो तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक दण्डात्मक या निरोधक कार्रवाई की जाएगी. आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए किसी प्रकार का पोस्टर अथवा बैनर आदि का मुद्रण कराया जाता है, तो नियम अनुसार संबंधित राजनीतिक दल और अभ्यर्थी से आवेदन एवं शपथ पत्र प्राप्त कर ही मुद्रण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. उन्होंने कहा कि निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में संबंधित प्रिंटिंग प्रेस संचालकों, प्रकाशक के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के तहत कार्रवाई की जाएगी.