बिलासपुर : IAS अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला की पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग के मामले में लगी याचिका पर सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है. जस्टिस गौतम भादुड़ी की बेंच में गुरूवार को इस केस में चार घंटे तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है.
बता दें कि बीजेपी नेता नरेश गुप्ता की ओर से लगाई गई याचिका में डॉ. शुक्ला की नियुक्ति को नियम के खिलाफ बताया गया है. याचिका पक्ष के वकील विवेक शर्मा और गैरी मुखोपाध्याय ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि संविदा भर्ती नियम के रूल 4 (1) के तहत संविदा नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाने का प्रावधान है. जबकि डॉ.आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति के पहले किसी तरह का विज्ञापन जारी नहीं किया गया था.
नान घोटाले में अभियुक्त हैं डॉ.आलोक शुक्ला
वकील शर्मा ने कहा कि रूल 9 के तहत इंटिग्रिटी डाउटफुल होने और क्रिमिनल केस पेंडिंग होने पर संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती. डॉ. शुक्ला नान घोटाला मामले में अभियुक्त हैं और उनका नाम चार्जशीट में है. इस केस में ईडी की जांच जारी है. उन्होंने बताया कि प्रावधानों के तहत डॉ.आलोक शुक्ला को संविदा नियुक्ति नहीं दी जा सकती.