बिलासपुर:मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के नवनिर्मित भवन का ई-लोकार्पण किया. यह भवन बिलासपुर में 6 करोड़ 11 लाख रुपये की लागत से बना है. इस दौरान सीएम भूपेश ने कहा कि अब बेहतर और व्यवस्थित कार्यालय के मिलने से राजस्व मंडल के कार्यों में और तेजी आएगी.
मुख्यमंत्री बघेल ने कार्यक्रम में कहा कि राज्य में भूमि का व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने और भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने में राजस्व न्यायालयों की महत्वपूर्ण भूमिका है. यहां एक सर्वसुविधायुक्त और व्यवस्थित कार्यालय के मिलने से राजस्व प्रकरणों के निपटारे और मंडल के कार्यों में गति आएगी.
छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल के नए भवन का लोकार्पण आम आदमी को होगी सहूलियत
सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है. यहां की 44 प्रतिशत भूमि वन संपदा से भरी है और 76 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है. हमारी सरकार राजस्व प्रशासन के कार्यों को व्यवस्थित कर रही है. इस दिशा में एक और कड़ी जोड़ते हुए राजस्व मंडल के नये कार्यालय भवन का लोकार्पण हुआ है. इससे आम आदमी को काफी सहूलियत होगी.
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'सरकार ने 23 नई तहसीलों का गठन किया'
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राजस्व मामलों के लिए राजस्व मंडल सबसे बड़ा न्यायालय है. संभाग स्तर के राजस्व न्यायालयों के निर्णयों की अपील राजस्व मंडल में होती है. प्रदेश में राजस्व प्रशासन को मुस्तैद बनाकर सरकार इसे आम जनता के लिए आसान कर रही है. हमारी सरकार ने प्रदेश में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले सहित 23 नई तहसीलों का गठन किया है. इसके अलावा नए अनुभाग भी गठित किए गए हैं.
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प्रदेश में राजस्व मामलों का समय-सीमा में निराकरण
प्रदेश में राजस्व मामलों का समय-सीमा में निराकरण हो. इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है. राज्य के 20 हजार गांव में से 19 हजार 743 गांव का डिजिटाइज्ड नक्शा सीट भुईयां और भू-अभिलेख भू-नक्शा सॉफ्टवेयर के माध्यम से आॉनलाइन किया गया है. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद से हवाई सर्वेक्षण के डाटा के आधार पर दस नगरीय क्षेत्रों में नया राजस्व अभिलेख तैयार कर लिया गया है. नजूल और परिवर्तित अभिलेखों का डिजिटाइजेशन पूर्ण कर लिया गया है. जीयो रेफरेंस्ड मैप तैयार करने की कार्रवाई की जा रही है.
राजस्व मंडल के भवन से अच्छी सुविधा उपलब्ध
वहीं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि नये राजस्व मंडल का भवन मिलने से अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है. इससे राजस्व प्रकरणों की सुनवाई में और गति आएगी. राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि बिलासपुर में राजस्व मंडल के भवन की आवश्यकता थी, जो आज पूरी हुई है.
