बिलासपुर:शासकीय भूमि आवंटन मामले को लेकर दायर एक और जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. केस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने इससे पहले इसी मामले में एक और दायर याचिका पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है.
बता दें, राज्य सरकार की ओर से 7500 वर्ग फीट शासकीय भूमि का आवंटन आवेदकों को किया जा रहा है. इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ने भूमि आवंटन का अधिकार राज्यभर के कलेक्टर्स को दिया है.
अब तक 3 याचिका दायर
मंगलवार को राजेश मूणत ने जनहित याचिका दायर की है. इससे पहले शासन की इस योजना का विरोध करते हुए बीजेपी नेता सुशांत शुक्ला और बालकृष्ण कौशिक ने अपनी-अपनी जनहित याचिका दायर कर कहा था कि शासन केवल आवेदन देने पर ही सीधा भूमि आवंटन कर रहा है.
सुनियोजित ढंग से योजना की शुरुआत