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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जारी किया जजों के स्थानांतरण का आदेश, हुआ बड़ा फेरबदल

छत्तीसगढ़ में कई जजों का ट्रांसफर हुआ है. रायपुर परिवार न्यायालय के एडिश्नल प्रिंसपल जज अरविंद्र कुमार सिन्हा को मुंगेली का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. उच्च न्यायालय ने आदेश जारी कर कई जजों के जिलों में फेरबदल किया है.

transfer of judges
जजों के स्थानांतरण का आदेश

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Published : Dec 11, 2020, 10:06 PM IST

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जजों के स्थानांतरण आदेश जारी किए हैं. मुंगेली में जिला एवं सत्र न्यायालय के जज कांता मार्टिन के आत्महत्या किये जाने के बाद से यहां पद रिक्त था. रायपुर परिवार न्यायालय के एडिश्नल प्रिंसपल जज अरविंद्र कुमार सिन्हा को मुंगेली का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. इसके अलावा कुछ जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी बदल दिए गए हैं.

पढ़ें:पुलिस विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 200 से ज्यादा कर्मचारियों का हुआ तबादला

उच्च न्यायालय के जारी आदेश के अनुसार स्टेट को-आपरेटिव ट्रिब्यूनल के चेयरमैन जस्टिस जगदंबा राय को जांजगीर चांपा का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया है. वहीं हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार अरविंद्र कुमार वर्मा को बिलासपुर का डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज बनाया गया है.

  • राजेश कुमार श्रीवास्तव को जांजगीर से दुर्ग
  • अरविंद्र कुमार सिन्हा को एडिश्नल प्रिंसपल जज फैमली कोर्ट रायपुर से मुंगेली का जिला एवं सत्र न्यायाधीश.
  • नीता यादव को स्पेशनल जज एससी-एसटी जांजगीर से कवर्धा का जिला एवं सत्र न्यायाधीश बनाया गया.
  • नीता यादव के तबादले के बाद जस्टिस जगदंबा राय जांजगीर के एससी-एसटी स्पेशल जज की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे.
  • पंकज कुमार सिन्हा को विधि एवं विधायी कार्य विभाग के एडिश्नल सिकरेट्री रायपुर से बेमेतरा का एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज बनाया गया.

पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी

इससे पहले राज्य में पुलिस विभाग में बड़ी सर्जरी हुई है. 10 दिसंबर को छ्त्तीसगढ़ पुलिस विभाग में 200 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का तबादला हुआ है. इसमें निरीक्षक, उपनिरीक्षक, एएसआई समेत 198 पुलिसकर्मी शामिल हैं. 215 से ज्यादा पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला किया गया है. डीजीपी ने इसके आदेश जारी किए हैं.छत्तीसगढ़ पुलिस के 19 निरीक्षक, 27 उपनिरीक्षक, 22 एएसआई समेत 198 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया है. यह आदेश डीजीपी डीएम अवस्थी ने जारी किया है.

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