बिलासपुर: उत्तर प्रदेश से भिक्षावृत्ति के लिए छत्तीसगढ़ लाए गए दो हाथियों को जब्त करने और फिर उन्हें महावतों को सौंपने के मामले में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य शासन से जवाब मांगा है. कोर्ट ने 6 सप्ताह के अंदर पूरी रिपोर्ट पेश करने को कहा है.
क्या है पूरा मामला: जून–जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश से कुछ लोग भिक्षावृत्ति के लिए दो हाथी रायपुर लेकर आए थे. इस मामले की शिकायत पीपल फॉर एनिमल संस्था की कस्तूरी बलाल ने वन विभाग से की. महावतों ने हाथियों के लिए जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये. इनमें से एक हाथी अंधा था और उसे पैदल चलाकर उत्तर प्रदेश से रायपुर लाया गया था. दोनों हाथी में चिप भी नहीं लगा था, जबकि यह अनिवार्य है. हाथियों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश लाने–ले जाना के लिए वन विभाग अधिनियम के तहत इसे अवैधानिक करार दिया गया था. इस मामले की शिकायत की जांच के बाद रायपुर वन मंडल ने दोनों हाथियों को अपनी कस्टडी में ले लिया और अधिनियम 1972 की धारा 48 ए के तहत अपराध पंजीबद्ध किया.