भूपेश सरकार ने प्रदेश की जनता को ठगा बिलासपुर: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को विधानसभा में 2023-24 का बजट पेश किया है. इस बजट में प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी है. जहां एक तरफ कांग्रेस इस बजट को जन कल्याणकारी बजट बता रही है. वहीं भाजपा इससे प्रदेश की जनता को धोखा देने वाला बजट कह रही है. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस बजट को जनता को ठगने वाला बजट बताया है. प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार ने विज्ञापन जारी कर कहा कि भरोसे का बजट है. इससे ये दर्शाता है कि भूपेश बघेल की सरकार भरोसे के संकट से जूझ रही है. एक बार फिर इस बजट से जिस प्रकार पिछले चार वर्षों से छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को ठगने का काम किया है. इस बार फिर जनता को ठगा गया है.
निराशाजनक और दिशाहीन बजट: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने विधानसभा में घोषित बजट को घोर निराशाजनक और दिशाहीन बजट बताया है. उन्होंने कहा कि "जनता की आकांक्षा और इच्छा के विपरीत यह बजट है. जैसा अनुमान था कि यह धोखा देने वाली, ठगने वाली सरकार है. इस बजट में भी सरकार ने वही किया है."
"इस सरकार का कोई विजन नहीं":भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि "हमको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि पिछले 4 वर्षों में ठगने का, धोखा देने का काम भूपेश सरकार करेगी. इस सरकार का कोई विजन नहीं है. आज गांव में विकास के लिए एक रुपए भी इस सरकार के पास नहीं है. साढ़े 4 साल से सरपंच परेशान हैं, उनके गांव में कोई काम नहीं करा पा रहे हैं. गांव के विकास के कार्य के लिए राज्य सरकार बजट नहीं दे रही है.
"चारों तरफ निराशा का वातावरण":भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि "आज चारों तरफ निराशा का वातावरण है. इस बजट में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को निराश करने का काम किया है. बेरोजगारी भत्ता की घोषणा साढ़े 4 साल बाद की गई है. उसमें जो नियम बनाए हैं, उस नियम से फिर से युवाओं को ठगने और धोखा देने का काम इस सरकार ने किया है. जिस प्रकार से जो नियम बने हैं, बेरोजगारी भत्ता भी एक छलावा और धोखा साबित हो रहा है."
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रमन सिंह ने साधा सीएम बघेल पर निशाना: बजट पर पूर्व सीएम रमन सिंह की भी प्रतिक्रिया आई. रमन सिंह ने इस बजट को धोखे का बजट बताया. उन्होंने कहा कि "ये बजट सिर्फ चुनाव पर आधारित है."
घोषणापत्र के 36 वादों पर सरकार को घेरा: आज अपना काल्पनिक बजट पेश करने से पहले यदि सीएम भूपेश बघेल घोषणापत्र के 36 बिंदु भी पढ़ लेते, तो बजट पढ़ने की हिम्मत न कर पाते. कांग्रेसी कुशासन के अंतिम बजट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरे प्रदेश को निराश किया है. इस बजट से छत्तीसगढ़ को बहुत उम्मीदें थी. लेकिन आज जन-उत्थान और विकास की रुपरेखा निर्धारित करने में यह सरकार विफल साबित हुई है.
बेरोजगारी भत्ते की घोषणा पर कसा तंज: इसके अलावा पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने चुनावी साल में बेरोजगारी भत्ते की घोषणा पर कांग्रेस सरकार पर तंज कसा है. उन्होने कहा कि चुनावी साल में सिर्फ 250 करोड़ रूपए से 10 लाख युवाओं को यह सरकार कौन से “एक महीने” का बेरोजगारी भत्ता देना चाहती है. क्योंकि प्रदेश में 19 लाख पंजीकृत युवा हैं. कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 10 लाख युवाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात रखी थी. जिसके लिए प्रतिवर्ष 3000 करोड़ रूपये खर्च होने हैं, और आज के बजट में 2 वर्षों के लिए केवल 250 करोड़ रुपये ही निर्धारित किये गये हैं, जिससे केवल 1 माह तक ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा सकता है. इस सरकार ने बेरोजगार युवाओं को 4 साल तो ठगा ही था, जाते-जाते भी उनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है.
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नारायण चंदेल ने भूपेश सरकार पर साधा निशाना:नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने छत्तीसगढ़ बजट को लेकर सीएम बघेल पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि "पिछले 2 सालों का जो बजट है, उसका काम शुरु हुआ क्या? क्या उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई? क्या उसका भूमि पूजन हो गया, क्या उसका टेंडर हो गया? तो इस बजट का क्या होगा. जब पिछले 2 साल का आपने काम शुरु नहीं कर पाया, तो अभी तो सरकार की अवधि ही 6 महीने की बची है."
ड्रीम प्रजेक्ट को लेकर साधा निशाना: नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि "दूसरा विषय यह है, नरवा गरवा घुरवा बारी, रोका छेका, गोबर. उसके लिए कोई पैसा है इस बजट में? आपने तो जिक्र ही नहीं किया अपने ड्रीम प्रजेक्ट का. जिसका आप पूरे देश में गाना गा रहे हैं, उसका बजट में उल्लेख तक नहीं है. इसलिए यह बजट पूरी तरह से चुनावी बजट है. इससे आम जनता को कोई लाभ नहीं होने वाला है. मैं एक तरह से कहना चाहता हूं कि इस बजट का किसी तरह से क्रियान्वयन जनता के बीच में नहीं होने वाला है."
कर्मचारियों के भत्ता बढ़ाने पर बोले चंदेल: नारायण चंदेल ने कर्मचारियों के भत्ता बढ़ाने के फैसले पर कहा कि "यह कर्मचारियों के लड़ाई की जीत है. सरकार ने कोई अहसान तो नहीं किया. कर्मचारी 4 साल से संघर्षरत है, विपक्ष ने उनका साथ दिया सदन से लेकर मैदान तक. यह उनकी जीत है, उनके दबाव में सरकार ने यह निर्णय लिया है."
