बजट चौपाल: ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना और विकास की मांग

छत्तीसगढ़ सरकार 1मार्च को अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है. बजट से लोगों को खासी उम्मीदें हैं. ETV भारत ने आगामी बजट को लेकर प्रदेश की न्यायधानी बिलासपुर के लोगों से बातचीत की और उनसे जानने की कोशिश की, कि उन्हें बजट से क्या उम्मीद है.

बिलासपुर: 1 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट पेश करेगी. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री सदन में बजट पेश करेंगे. ये उनके कार्यकाल का तीसरा बजट है. सीएम के इस बजट को लेकर प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े शहर बिलासपुर को भी खासी उम्मीदें हैं. बजट आने से पहले ETV भारत ने एक चौपाल लगाकर शहर के आमोखास से उनकी उम्मीदों को जानने की कोशिश की.

ये है न्यायधानी बिलासपुर की उम्मीदें

• रिवर व्यू रोड जल्द आकार ले. जिसके लिए बजट में व्यापक मद मिले.
• तारबाहर में 4 लेन ओवरब्रिज की मांग
• स्मार्ट सिटी के नाम पर बजट में विशेष प्रावधान
• बिलासपुर-तखतपुर मुख्यमार्ग में 6 लेन सड़क की मांग
• स्वास्थ्य सेवाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए बजट की मांग
• स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार
• मेडिसिन मैनेजमेंट पर बल
• अरपा नदी के सौंदर्यीकरण के लिए पर्याप्त बजट की मांग
• शहर में अस्पतालो की संख्या बढ़ाने की मांग
• स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार
• शहर के बाहर आउटर रिंग रोड की सुविधा
• पार्किंग, गार्डेन, खेल मैदान, शैक्षणिक सुविधा की मांग

• स्कूल कॉलेजों की संख्या में वृद्धि
• शैक्षणिक स्तर में सुधार और विश्वविद्यालयों का विस्तार
• पेयजल संकट के लिए दूरगामी योजना की मांग
• अमृत मिशन योजना का जल्द क्रियान्वयन
• निगम के विस्तार के बाद नए क्षेत्रों के विकास के लिए बजट
• स्थानीय स्तर पर रोजगार
• संभागस्तरीय अस्पताल का निर्माण
• आधारभूत संरचनाओं का विकास
• बजटीय भाषण में बिलासपुर एयरपोर्ट को 4 सी बनाने की घोषणा
• जिले में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम

राज्य सरकार को पेश किया गया प्राकलन

बजट को लेकर बिलासपुरवासियों ने कई मांगों को हमारे बीच रखा. लेकिन प्रमुख मांगों में शहर और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास है. बातचीत के दौरान महापौर रामशरण यादव ने ETV भारत से कहा कि निगम की ओर से राज्य शासन को 104 करोड़ का प्राकलन पेश कर दिया गया है. उम्मीद है कि यह हमें मिलेगा. महापौर ने कहा कि निगम के विस्तार के बाद विकास कार्यो के लिए और मद की जरूरत है. ताकि आधारभूत संरचनाओं के विकास में बाधा न आए.