बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस ने सत्ता पर काबिज होने के बाद अपने घोषणापत्र में चिटफंड से ठगी के शिकार निवेशकों (Investors cheated by chit fund) को उनका पैसा दिलाने का वादा किया था. सत्ता में काबिज होते ही भूपेश सरकार (Government of Chhattisgarh Bhupesh) ने इस पर करवाई भी शुरू की. निवेशकों से आवेदन मंगाकर करवाई भी शुरू कर दी है, लेकिन जमीनीस्तर पर अब तक एक भी आवेदन पर करवाई शुरू ही नहीं हुई है.
नए आवेदनों पर नहीं हो रही कार्रवाई आवेदनों के आधार पर संबंधित चिटफंड कंपनियों के खिलाफ नए प्रकरण दर्ज
चिटफंड मामलों में सरकार की सख्ती (Government strictness in chit fund cases) के बाद निवेशकों से मिले आवेदन अब कार्रवाई के लिए पुलिस को सौंपे जा रहे हैं. पुलिस आवेदनों के आधार पर संबंधित चिटफंड कंपनियों के खिलाफ नए प्रकरण दर्ज (New cases registered against chit fund companies) कर उन पर नकेल कसेगी. बिलासपुर जिला प्रशासन ने प्रारंभिक स्क्रूटनी के बाद निवेशकों से मिले करीब 10 हजार नए आवेदन जिला पुलिस को सौंप दिए हैं. पुलिस इन आवेदनों के आधार पर संबंधित कंपनियों के खिलाफ अब नए प्रकरण दर्ज करने जा रही है. चिटफंड के पुराने दर्ज प्रकरणों पर भी पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. 17 दर्ज प्रकरणों में करीब 40 आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है, जिसके लिए जिला पुलिस की करीब 6 टीमें अलग -अलग प्रदेशों में एक्टिव है.
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सरकार ने दिए थे नकेल कसने के निर्देश
दरअसल, सरकार ने चिटफंड मामलों पर नकेल कसने के निर्देश दिए (Bhupesh government promises on chit fund are failing) हैं. तहसील से लेकर जिला मुख्यालय तक चिटफंड कंपनियों में अपना पैसा गंवाने वाले निवेशकों से आवेदन लिए गए हैं. बिलासपुर जिले में करीब सवा लाख निवेशकों ने अपने आवेदन जमा किए हैं. ऐसे में अब इन आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद जिला प्रशासन आगे की कार्रवाई के लिए आवेदनों को पुलिस को सौंप रही है.
आवेदनों के आधार पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ नए प्रकरण दर्ज
पहले चरण में बिलासपुर जिला प्रशासन ने ऐसे करीब 10 हजार आवेदन जिला पुलिस को सौंप दिए हैं. पुलिस अब इन आवेदनों के आधार पर चिटफंड कंपनियों के खिलाफ नए प्रकरण दर्ज करने की तैयारी में है. पुलिस अधिकारियों की माने तो, निवेशकों से मिले आवेदनों में कई नई चिटफंड कंपनियों के नाम भी सामने आ रहे हैं. जिनके खिलाफ नए प्रकरण दर्ज कर पुलिस उन पर कार्रवाई करने की तैयारी में है. इसके लिए चिटफंड कंपनियों के लिहाज से आवेदनों की छंटनी की जा रही है. जिसके बाद सरकार के निर्देश के तहत संबंधित चिटफंड कंपनियों के खिलाफ नए प्रकरण दर्ज किए जाएंगे और कंपनी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी.
चिटफंड के पुराने दर्ज केसों में भी पुलिस की कार्रवाई जारी
पुलिस का कहना है कि पुराने प्रकरणों की तरह नए प्रकरणों में भी संबंधित कंपनियों की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई की जाएगी. ताकि संपत्ति कुर्क कर निवेशकों को उनका पैसा लौटाया जा सके. इधर नए प्रकरणों के साथ ही चिटफंड के पुराने दर्ज प्रकरणों में भी पुलिस की कार्रवाई जारी है. जिले में दर्ज चिटफंड के करीब 17 पुराने मामलों में 68 आरोपियों की पहचान की गई है. इनमें करीब 30 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. वहीं 40 के करीब आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है. इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 6 टीमों को अलग-अलग प्रदेशों में एक्टिव किया गया है. जो लगातार कंपनी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रहे हैं.
नए आवेदनों पर कार्रवाई नहीं हुई
बिलासपुर जिले के चिटफंड मामले के नोडल अधिकारी एडिशनल एसपी रोहित झा (Additional SP Rohit Jha nodal officer of chit fund case) ने बताया कि अब तक जिन 17 मामलों में कार्रवाई हुई है, वो पहले से दर्ज एफआईआर पर की गई करवाई है. नए आवेदनों की छंटनी करने के बाद एफआईआर के लायक आवेदनों पर एफआईआर कर करवाई शुरू की जाएगी. नोडल अधिकारी के मुताबिक अब तक मंगाए गए नए आवेदनों की अभी छंटनी चल रही है. राज्य सरकार के चिटफंड मामले पर करवाई के निर्देश के बाद मंगाए गए आवेदनों पर अभी करवाई तो दूर छंटनी और एफआईआर तक नहीं हुए है. ऐसे में इन आवेदनों के हितग्राहियों को कब उनका पैसा मिलेगा. ये सरकार के करवाई पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है.
