गौरेला-पेंड्रा-मरवाही: प्रदेश की महत्वपूर्ण विधानसभा सीट मरवाही पर उपचुनाव होना है. इससे पहले राजनीतिक दलों ने एक-दूसरे पर कई प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं. इस कड़ी में JCCJ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कहा कि चुनाव के पहले ही सरकार मुझसे हार मान चुकी है.
अमित ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव लड़ने से रोकने के लिए सरकार ने सभी हदें पार कर दी हैं. पहले तो कानून की धज्जियां उड़ाईं और जब पकड़े गए तो अपनी गलतियों को सही करने के लिए कानून को ही मनमाने ढंग से बदल दिया. बघेल सरकार ने मेरे खिलाफ पूरी ताकत लगा दी. उसके बाद करोड़ों की घोषणा करने के बाद राज्य सरकार ने मुझसे हार मान ली है.
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अमित जोगी का आरोप है कि सरकार ने उन्हें मरवाही की जनता के बीच में जाने से रोकने की बदनीयत से 24 सितंबर को SC-ST और OBC अधिनियम 2013 के नियमों में 4 अवैधानिक संशोधन किए.
- जिला छानबीन समिति का गठन कलेक्टर कर सेकेंगे (इसे पहले राज्यपाल गठित करते थे)
- इस समिति में 5 सदस्य होंगे (पहले 6 सदस्य थे)
- अधिकतम 15 दिन जवाब नहीं मिलने पर उसको एक-पक्षीय प्रमाण पत्र निलंबित करने का अधिकार प्राप्त होगा (इसके पहले उसे प्रमाण पत्र रद्द करने का कोई अधिकार नहीं प्राप्त था)
- राज्य छानबीन समिति बिना सतर्कता समिति का गठन किए केवल कारण बताओ नोटिस के आधार पर प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगी (पूर्व में बिना सतर्कता समिति के संपूर्ण जांच के राज्य समिति प्रमाण पत्र निरस्त नहीं कर सकती थी.
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मरवाही की जनता का प्यार मेरे साथ- अमित जोगी
अमित जोगी ने कहा कि कानून में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत इन चारों संशोधनों का पूर्ववर्ती प्रक्रियाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन डूबती सरकार तिनके का सहारा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. सरकार पर मरवाही की जनता का प्यार भारी पड़ रहा है और इसलिए चुनाव का शंखनाद होने के पहले ही वो हार मान चुकी है.
