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पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान और अधिकार पर सीएम को साधुवाद - Thanks to CM for giving respect and rights

प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजापुर जिले के पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से आभार व्यक्त किया गया है. यह आभार सीएम के द्वारा 19 नवम्बर को राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडीयम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायतीराज सम्मेलन में प्रदेश के पंचायती प्रतिनिधियों के लिए अनेक सौगातें देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाओं पर व्यक्त किया गया है.

Honors and Rights of Panchayat Representatives
पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान और अधिकार

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Published : Nov 21, 2021, 1:17 PM IST

बीजापुरः प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बीजापुर जिले के पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से आभार व्यक्त किया गया है. यह आभार सीएम के द्वारा 19 नवम्बर को राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडीयम में आयोजित छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तरीय पंचायतीराज सम्मेलन में प्रदेश के पंचायती प्रतिनिधियों के लिए अनेक सौगातें देते हुए महत्वपूर्ण घोषणाओं पर व्यक्त किया गया है. अब पंचायती प्रतिनिधियों के सम्मान में वृद्धि के साथ-साथ पंचायतों को और अधिक शक्ति दी गई है. इससे जिले के पंचायत प्रतिनिधियों में हर्ष व उत्साह है।
जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के साथ ही अब राज्य बजट की योजनाओं के क्रियान्वयन में नोट-शीट जनपद पंचायतों के अध्यक्षों के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राज्य बजट के योजनाओं की राशि का भुगतान पूर्व सम्बंधित अध्यक्ष द्वारा नस्ती पर अनुमोदन किया जाएगा. इसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं वरिष्ठ लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी और दूसरे अधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से भुगतान किया जाएगा.

जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की इन घोषणाओं से राज्य बजट से संचालित योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता आएगी. कुड़ियम ने कहा कि पंचायत के पंच से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक के सभी पंचायत प्रतिनिधियों के मान देय को दोगुना कर दिया है. इसके साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों के लम्बे समय से की जा रही मांग को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरा कर दिया है.

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अब सम्मान महसूस कर रहे हैं प्रतिनिधि

अब पंचायत के पंच का मानदेय दो सौ रुपए से बढ़ाकर पांच सौ रुपए, सरपंच का दो हजार रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए, जिला पंचायत अध्यक्ष का पंद्रह हजार से बढ़ाकर पच्चीस हजार, जिला पंचायत उपाध्यक्ष का दस हजार से बढ़ाकर पंद्रह हजार और जिला पंचायत सदस्य का छः हजार से बढ़ाकर दस हजार कर दिया है. सरपंचों को अब पचास लाख रुपए की लागत तक के कार्य करने के अधिकार होंगे व नया संशोधित एसओआर जल्द लागू होगा. जिला पंचायत अध्यक्ष निधि पंद्रह लाख रुपए, उपाध्यक्ष निधि दस लाख रुपए और जिला पंचायत सदस्य निधि को चार लाख रुपए किया गया है. इसी तरह जनपद अध्यक्ष निधि को पांच लाख रुपए, उपाध्यक्ष निधि को तीन लाख रुपए और जनपद सदस्य निधि दो लाख रुपए किया गया है.

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