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छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल हो घोषित:जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) (Janata Congress Chhattisgarh (J)) ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से (Ram Nath Kovind) छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल (Economic emergency in Chhattisgarh) घोषित करने की मांग की है. राष्ट्रपति के नाम बीजापुर कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल (Bijapur Collector Ritesh Kumar Aggarwal) को ज्ञापन सौंपा. साथ ही पांचों मांगों को लेकर भी ज्ञापन सौंपा.

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छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल घोषित करने की मांग

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Published : May 17, 2021, 10:55 PM IST

बीजापुर:छत्तीसगढ़ में आर्थिक आपातकाल लागू करने की मांग बीजापुर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे) ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से की है. जकांछ के जिला अध्यक्ष और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जमुना सकनी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार कोरोना की दूसरी लहर की चुनौती का सामना करने में पूरी तरह से विफल रही है. भारत के राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर संविधान के अनुच्छेद 360 के अन्तर्गत राज्य में आर्थिक-आपातकाल घोषित करने की मांग की गई है. जिससे प्रदेश की जनता को प्रशासनिक लापरवाही से बचाया जा सके. इस अवसर पर प्रदेश संयुक्त महासचिव चन्द्रैया सकनी, ब्लाक अध्यक्ष गुड्डू कोरसा, युवा नेता रोशन झाड़ी उपस्थित थे.

लक्ष्य का सिर्फ 2.5 फीसदी ही वैक्सीनेशन

जमुना सकनी ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही का सबसे पुख्ता प्रमाण है कि अप्रैल 2021 भारत सरकार ने प्रदेश के 45 साल के अधिक आयु वर्ग, स्वास्थ्य कर्मियों और प्रथम-पंक्ति कर्मचारियों के लक्षित समूह को 70 लाख टीके की खुराक लगाई गई थी. वहीं मई 2021में राज्य शासन प्रदेश के 1.51 करोड़ 18-44 वर्षीय आयु वर्ग के लक्षित समूह इसका मात्र 3.6% याने 2.50 लाख टीके की खुराक ही लग पाई है. जोगी पार्टी ने इन पांच मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है. बिना किसी भेदभाव और अभाव के 18-44 आयु साल के युवाओं को वैक्सीन लग सके.

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की मुख्य मांगें

  • बिना किसी भेदभाव और अभाव के 18-44 आयु के लक्षित समूह के टीकाकरण की सम्पूर्ण जवाबदारी भारत सरकार लें.
  • आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojna) के अंतर्गत सभी नागरिकों का अपनी पसंद के Fnep केंद्रों में कोरोना का निशुल्क इलाज कराने की व्यवस्था हो.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य-कर्मियों के अभाव की पूर्ति के लिए स्वर्गीय अजीत जोगी द्वारा शुरू किए गए त्रिवर्षीय ग्रामीण चिकित्सक पाट्यक्रम को शुरू करके ‘जोगी डॉक्टरों’ और आशा (मितानिन) कर्मियों को नियमित करके पूर्ति हो.
  • सभीस्वास्थ्य एवं प्रथम-पंक्ति कर्मियों का ₹ 1 करोड़ का जीवन बीमा तथा ₹ 15000 मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाए.
  • प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में AIIMS की तर्ज़ पर भारत सरकार द्वारा सर्व-सुविधा पूर्ण तृतीय स्वास्थ्य जांच RTPCR और Gene-sequencing परीक्षण केंद्र स्थापित हो.

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