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बीजापुर: वन समितियों के पैसे से ग्रमीणों को उपलब्ध कराये जाएंगे आजीविका के साधन - वन समितियों के पैसे

बीजापुर में शनिवार को कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक ली. बैठक में कलेक्टर ने ग्राम वन प्रबंधन समितियों को निर्देश दिया है कि उनके पास उपलब्ध राशि से ग्रामीणों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराया जाए. साथ ही इस दिशा में कार्ययोजना तैयार करने को कहा गया है.

Village Forest Management Committee will develop means of livelihood in bijapur
ग्राम वन प्रबंधन समिति करेगी ग्रामीणों की मदद

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Published : Jun 27, 2020, 10:04 PM IST

बीजापुर:जिले में वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत वन भूमि पर 13 दिसंबर 2005 से पहले रहने वाले हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे दिए जाएंगे. वहीं लघु वनोपज संग्रहण, चारागाह, निस्तारी, जैव विविधता, मछली पालन, देवगुड़ी, श्मशान घाट, पोखर नाला जैसे सामुदायिक प्रयोजन के लिए सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र दिए जाएंगे.

कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने इन दोनों कार्यों को प्राथमिकता के साथ तय अवधि में पूरा करने, नियमित रूप से सर्वेक्षण करने और मुआयना कर प्रकरण तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है. इस काम के लिए कलेक्टर ने 40 सिक्योरिटी गार्ड को GPS डिवाइस भी दिया है. इसके साथ ही इस डिवाइस का सही उपयोग करने की समझाइश दी है. बैठक में कलेक्टर ने ग्राम वन प्रबंधन समितियों को निर्देश दिया है कि उनके पास उपलब्ध राशि से ग्रामीणों को आजीविका के साधन उपलब्ध कराया जाए. इसके लिए विशेष कार्ययोजना बनाने को भी कहा गया है.

अधिकारियों को निर्देश

अधिकारियों को वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान करने के लिए पात्र हितग्राहियों और ग्राम पंचायत से आवेदन पत्र लेने सहित ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति से अनुमोदन कराकर 30 जून तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं.

अभियानों की समीक्षा

बैठक के दौरान हरियाली प्रसार योजना सहित सघन वृक्षारोपण अभियान की भी विस्तृत समीक्षा की गई. बैठक में प्रभारी DFO डीके साहू, प्रभारी उपसंचालक इन्द्रावती टाइगर रिजर्व एनआर शर्मा, वन विभाग के उप वनमंडलाधिकारी और परिक्षेत्र अधिकारी सहित मैदानी अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे.

पढ़ें:बीजापुर: हितग्राहियों को जल्द दिए जाएं वनाधिकार पट्टे- कलेक्टर

इससे पहले हुए बैठक में कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने तेंदूपत्ता संग्राहकों को बैंक खाते के माध्यम से पारिश्रमिक भुगतान करने के लिए सभी संग्राहकों का बैंक खाता खुलवाने को कहा था. साथ ही इस संबंध में गांवों में जाकर तेंदूपत्ता संग्राहकों से संपर्क कर बैंक खाता खोलने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए थे.

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