'किसानों को कृषि कानून की गलत जानकारी देकर भ्रमित कर रही कांग्रेस सरकार'

मोदी सरकार के कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए जिले के विभिन्न पंचायतों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. विधायक विक्रम शाह मंडावी ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकरा पर किसानों को धोखा देने का आरोप लगाया है. भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने कृषि कानून को लेकर विपक्षियों की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताकर सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को भ्रमित करने की साजिश में लगा हुआ है.

बीजापुर: धान खरीदी मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से ब्लॉक स्तर पर किसान हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है. इसके लिए ब्लॉक स्तर पर किसान हस्ताक्षर अभियान के प्रभारियों और सहप्रभारियों की नियुक्ति की गई है. भाजपा के जिला अध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार ने कांग्रेस के इस अभियान को हास्यपद बताया है. मुदलियार ने कहा कि नये कृषि कानून के प्रावधानों का अध्ययन किये बिना ही विधायक किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है.

मुदलियार ने कृषि कानून को लेकर विपक्षियों की ओर से लगाए जा रहे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताकर सिरे से खारिज किया. उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को भ्रमित करने की साजिश में लगा हुआ है. उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही किसानों के हित के लिए काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे महत्तवपूर्ण लक्ष्य किसानों को समृद्ध और सशक्त बनाना है, लेकिन अपना राजनैतिक उल्लू सीधा करने के लिए कांग्रेस कृषि कानून के गलत तथ्य बता रही है.

किसानों के हित के लिए बनाया गया कृषि कानून

मुदलियार ने कहा कि किसानों को नए कृषि बिल का ज्ञान देने से पहले अगर विधायक खुद ही बिल में प्रावधानों को बारीकी से पढ़ लेते तो शायद विरोध करने का नहीं सोचते. उन्नहोंने कहा कि नए कृषि कानून को पूरी तरह किसानों के हितों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. ये कानून किसानों के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा साथ ही उन्हें सशक्त बनाएगा. उन्होंने कहा कि राजनौतिक लड़ाई के कारण अगर छत्तीसगढ़ के किसानों को इस कानून का लाभ नहीं मिल पाता है तो इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार और बीजापुर के विधायक की होगी.

किसानों को होगा फायदा

मुदलियार ने कहा कि इस नए कानून से अन्नदाताओं को बिचौलियों से राहत मिलेगी और किसान अपना धान अपनी इच्छानुसार कहीं भी बेचने के लिए आजद होंगे. पहले किसानों का बाजार सिर्फ स्थानीय मंडी तक ही सीमित था, उनके खरीददार सीमित थे. मूल्यों में पारदर्शिता नहीं थी जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ती थी, जो अब नहीं होगी. उन्होंने कहा कि विधायक ने नए कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडियों का प्रावधान नहींं होना बताया है जो गलत है. नये कानून के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पहले की तरह खरीदी जारी रहेगी, किसान अपनी फसल का सौदा अन्य राज्यों के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं.

किसानों की आय होगी दोगुनी

नए कृषि कानून से एक ओर जहां किसानों की आय दोगुनी होगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. अब किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिलेगा. आवश्यक वस्तु अधिनियम में भी सुधार किए गए हैं. अब युद्ध, अकाल जैसी अन्य विषम परिस्थितियों में ही सरकार अनाज के विनिमय और भंडारण पर नियंत्रण रखेगी.