बेमेतराःनिशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम (Right of Children to Free and Compulsory Education Act) के तहत जिले में संचालित निजी स्कूलों ने नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. चयनित निजी स्कूलों में 25 फीसदी आरक्षित सीट पर आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 22 मार्च से भरे जा रहे हैं. यह प्रक्रिया 22 अप्रैल तक चलेगी. इसके लिए बेमेतरा जिला के 159 निजी स्कूलों का चयन किया गया है.
निजी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू 2332 बच्चों का होगा एडमिशन
जिला शिक्षा कार्यालय बेमेतरा से जारी निर्देश के मुताबिक निशुल्क और अनिवार्य बाल कल्याण शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आरटीई पोर्टल पर फार्म भरे जा रहे हैं. जिले के 159 निजी स्कूलों में 2332 सीटों पर दाखिला होना है. जिसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत एडमिशन होगा. इन स्कूलों के 25 फीसदी सीट पर प्रवेश के लिए नर्सरी कक्षाओं में आयु सीमा 3 से 4 वर्ष, केजी वन के लिए आयु सीमा 4 से 5 वर्ष और कक्षा पहली के लिए आयु सीमा 5 से 6 वर्ष तक निर्धारित की गई है.
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चरण बद्व तरीके से निकाली जाएगी लॉटरी
ऑनलाइन तरीके से प्राप्त आवेदन का 7 मई से 20 मई तक सहायक नोडल अधिकारी दस्तावेज जांच करेंगे. इसके बाद लॉटरी प्रक्रिया शुरू की जाएगी. प्रथम चरण की लॉटरी 24 मई से 29 मई के बीच निकाला जाएगा. लॉटरी से चयनित छात्रों का ही निजी स्कूलों में नामांकन किया जाएगा. चयनित छात्र 29 मई से 15 जून तक विद्यालयों में एडमिशन करा सकते हैं. प्रथम चरण के बाद सीट खाली होने की स्थिति में दूसरे चरण की चयन प्रक्रिया की जाएगी.
एडमिशन के लिए ये दस्तावेज होंगे जरूरी
आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए बच्चे की फोटो, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, माता-पिता के आधार कार्ड की स्कैन कॉपी की आवश्यकता होगी. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सीटों पर प्रवेश के लिए आवेदकों को पात्रता प्रमाण पत्र देना होगा. ऐसे आवेदकों के पास पास अंत्योदय कार्ड गरीबी रेखा कार्ड और जाती प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
पंजीयन लेट होने से एडमिशन में हो रही देरी
शिक्षा विभाग ने पहले नामांकन प्रक्रिया के लिए 15 मार्च का समय निर्धारित किया गया था. आरटीआई के तहत प्रवेश के लिए 15 मार्च तक पंजीयन प्रक्रिया पूरा करना था, लेकिन कुछ जिलों में पंजीयन प्रक्रिया समय पर पूरा नहीं हो पाया. जिसके बाद पंजीयन के लिए तिथि बढ़ाकर 22 मार्च कर दिया गया था. जिसके कारण बच्चों के नामांकन प्रक्रिया में देरी हुई है.
