बलौदाबाजार : राजस्व निरीक्षक-पटवारियों के निलंबन मामले में जिला प्रशासन का सख्त रवैया जारी है. गिरदावरी प्रोजेक्ट में लापरवाही पर निलंबित हुए राजस्व निरीक्षक और पटवारी के समर्थन में हड़ताल पर बैठे 7 कर्मचारियों की सर्विस ब्रेक कर दी गई है.
चला प्रशासन का डंडा, हड़ताल पर गए 7 कर्मचारियों की सर्विस हुई ब्रेक प्रशासन ने कसडोल तहसील के एक राजस्व निरीक्षक सहित पलारी तहसील के 4 पटवारी और भाटापारा तहसील के दो पटवारी की सर्विस ब्रेक करने का आदेश दिया है.
'निलंबन से बड़ी सजा है सर्विस ब्रेक'
कर्मचारियों का कहना है कि 'सर्विस ब्रेक की सजा किसी भी शासकीयकर्मी के लिए निलंबन से भी बड़ी सजा होती है. कर्मचारी की नौकरी शुरू होने से लेकर अब तक की उसकी वरिष्ठता शून्य हो जाती है और उसकी नौकरी नए सिरे से शुरुआत होती है'.
पढ़ें :सीएम भूपेश ने कहा- अब कलेक्टर्स भी बोलने लगे हैं छत्तीसगढ़ी, काजू-किशमिश की जगह लोग परोस रहे हैं ठेठरी-खुरमी
कर्मचारियों ने की महत्वपूर्ण कामों की उपेक्षा
कलेक्टर का कहना है कि 'गिरदावरी राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का महत्वपूर्ण योजना है. गिरदावरी से मिले आंकड़ों के आधार पर ही किसान कल्याण की योजनाएं तैयार की जाती हैं. पटवारी खरीफ सीजन में खेतों का निरीक्षण करके खेत की फसल, रकबा आदि का प्रत्यक्ष मुआयना कर अभिलेख निर्धारण करते हैं. ऐसे महत्वपूर्ण काम की उपेक्षा करके पटवारी-राजस्व निरीक्षक हड़ताल की राह अपना रहे हैं'
प्रशासन का कड़ा रुख बरकरार
प्रशासन अपने सख्त रवैये पर अडिग है. हड़ताल पर गए पटवारियों की सेवा खत्म करने का नोटिस दिया जा रहा है. उनके स्थान पर व्यापमं की मेरिट लिस्ट से पटवारियों की भर्ती करने के लिए सूची मंगाई गई है.
