बलौदाबाजार:विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वन एवं परिवहन विभाग के संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय ने जिला कार्यालय में करीब 1 हजार 677 लोगों को वन अधिकार पत्र वितरण कार्य का शुभारंभ किया. ये वही लोग हैं, जिनके दावे को पूर्व में अस्वीकार कर दिया गया था.
संसदीय सचिव चन्द्रदेव राय वन अधिकार पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर उनके अस्वीकृत दावों का फिर से विचार कर पट्टा प्रदान किया गया है. इन्हें मिलाकर जिले में अब तक 9 हजार 994 व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं.
रायपुर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह
संसदीय सचिव और बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय ने आज (रविवार) दोपहर यहां जिला कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजधानी रायपुर में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह में हिस्सा लिया. सीएम भूपेश बघेल के निर्देश पर संसदीय सचिव राय ने यहां कसडोल विकासखंड के 7 आदिवासी किसानों को पट्टा बांटकर वितरण कार्य का शुभारंभ किया.
आदिवासी अब जमीन के मालिक बन गए
संसदीय सचिव ने वनवासियों को अधिकार पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि अधिकार पत्र मिलने से आदिवासी अब जमीन के मालिक बन गए हैं, उन्हें खेती करने के लिए खाद-बीज मिलेगा. भूमि सुधार सहित तमाम विकास योजनाओं का फायदा उन्हें मिलना सुनिश्चित हो गया है.
1 हजार 671 हेक्टेयर का पट्टा प्रदान किया
सहायक आयुक्त भोई ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि पूर्व में निरस्त किए गए 6 हजार 23 दावों पर फिर से विचार किया गया. इनमें से 1 हजार 677 व्यक्तिगत प्रकरणों में 1 हजार 671 हेक्टेयर का पट्टा प्रदान किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके पहले के वर्षों में 8 हजार 102 वनवासियों को 8 हजार 34 हेक्टेयर भूमि का वितरण किया जा चुका है.
639 अन्य परंपरागत जातियों के वनवासी शामिल
पूर्व के वर्षो में 215 सामुदायिक वन अधिकार पत्र भी बांटे गए हैं. फिलहाल 245 सामुदायिक दावों के परीक्षण का कार्य संबंधित ग्राम सभा की ओर से किया जा रहा है. उन्होंने आगे बताया कि आज (रविवार) को वितरित किए गए वन अधिकार पत्रों में कसडोल विकासखंड के ग्राम चरोदा, गबोद, अमगांव, लोरितखार, बार, मोहन्दा, ढेबा, हरदी, अकलतरा, देवगांव, गजराडीह, दलदली, कोसमसरा, चांदन, नवागांव, राजा देवरी, बिलारी, देवतराई और गोला झर के हितग्राही शामिल हैं. उन्होंने बताया कि इन 1677 हितग्राहियों में 1 हजार 38 आदिवासी और 639 अन्य परंपरागत जातियों के वनवासी शामिल हैं.
कलेक्टर सहित अन्य रहे उपस्थित
इस अवसर पर कलेक्टर सुनील कुमार जैन, जिला पंचायत CEO डॉ फरिहा आलम सिद्दिकी, DFO आलोक तिवारी और सहायक आयुक्त आदिवासी विकास आर एस भोई भी उपस्थित थे.
