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जान जोखिम में डालकर की सेवा,लेकिन अब सुविधाओं के लिए मोहताज - chhattisgarh ration seller pds union

बालोद में छत्तीसगढ़ राशन विक्रेता पीडीएस संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करके केंद्र से कई मांगें की (One day strike of Chhattisgarh ration seller PDS union in Balod) हैं.

One day strike of Chhattisgarh ration seller PDS union in Balod
छत्तीसगढ़ राशन विक्रेता पीडीएस संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

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Published : Jul 11, 2022, 7:46 PM IST

बालोद : शहर के नया बस स्टैंड परिसर में आज छत्तीसगढ़ राशन विक्रेता पीडीएस संघ ने एक दिवसीय धरना (One day strike of Chhattisgarh ration seller PDS union in Balod) दिया. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल में हमने लोगों के घर घर तक राशन पहुंचाया. अब हम खुद शासन से राशि भुगतान के मोहताज हो चले हैं. उन्होंने कई अन्य विषयों को लेकर देश के प्रधानमंत्री के नाम पत्र भी लिखा है.पूरे बालोद जिले भर में राशन विक्रेता का काम कर रहे राशन दुकान संचालक शहर के इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए जिसमें जिला मुख्यालय के साथ साथ बालोद जिले के सभी विकासखंड के राशन विक्रेता शामिल हुए.

छत्तीसगढ़ राशन विक्रेता पीडीएस संघ ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन
क्या है मांग :राशन विक्रेताओं ने धरना प्रदर्शन (chhattisgarh ration seller pds union) के माध्यम से मांग किया कि '' खाद्य सुरक्षा योजना चला रहे राशन विक्रेताओं के आर्थिक सुरक्षा हेतु मासिक निश्चित आय की स्वीकृति और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के आधार पर कमीशन में वृद्धि की जाए.''राशन दुकान संचालकों ने अन्य महत्वपूर्ण मांगों को अपने धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखा जिसमें एलपीजी गैस सिलेंडर बिक्री का प्रावधान और कोरोना संक्रमण काल के दौरान मृतक राशन डीलरों के परिजनों के लिए अलग से मुआवजा नीति की घोषणा, सभी राज्यों में कमीशन की बकाया राशियों का अद्यतन भुगतान कराने की दिशा में कार्रवाई सहित अन्य मांगें शामिल है.

कितनों को पहुंचाया लाभ :राशन दुकान संचालक देवेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि '' भारत सरकार के खाद्य सुरक्षा योजना का संचालन हम करते आ रहे हैं. कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान भी अपनी जान जोखिम में डालकर भारत सरकार के योजनाओं को देश के 80 करोड़ लाभार्थियों के बीच धरातल पर लागू करने में कोई कसर नहीं छोड़ी''


कितनी आय की है मांग :राशन विक्रेताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि "राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना(National Food Security Scheme) चला रहे देश के सभी विक्रेताओं को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा अनुशंसित 440 रुपए प्रति क्विंटल खाद्यान्न में कमीशन के राशि की स्वीकृति करने के साथ ही 50000 रुपए प्रति माह का निश्चित आय सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही चावल, गेहूं चीनी जैसे खाद्य पदार्थों में 1 किलो प्रति क्विंटल की हैंडलिंग लॉस देने पर बनी सहमति के आधार पर सभी राज्यों में से अविलंब लागू कराई जाए.''


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