बालोद:कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद मोहन मंडावी शुक्रवार को शहर में ट्रैक्टर पर भ्रमण करते नजर आए. दरअसल किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने रैली का आयोजन किया था. जिसमें सांसद मोहन मंडावी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन स्थल पहुंचे. नेताओं प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा. उसके बाद सभी ट्रैक्टर पर सवार होकर शहर भ्रमण पर निकल गए. इस दौरान शासन-प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, साथ ही 1 नवंबर से धान खरीदी की मांग को प्रमुखता से रखा गया.
सांसद मोहन मंडावी ने भूपेश सरकार पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप सांसद मोहन मंडावी मंच से कांग्रेस सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए. मंडावी ने कहा कि पिछले बार जब धान खरीदी चल रही थी तो सीएम बघेल कहते थे कि प्रदेश के सांसदों को आगे आकर केंद्र सरकार से धान खरीदी के लिए मनाना चाहिए. लेकिन जब सरकार खुद ही धान खरीदने का फैसला ले चुकी है तो फिर धान खरीदी के लिए आनाकानी क्यों कर रही है. सांसद ने कहा कि पिछले साल का पैसा इस साल तक नहीं मिला है. उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि इस साल का पैसा आने वाले 5 साल बाद देंगे यहीं नहीं. सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता था, लेकिन भूपेश बघेल सरकार शराब की होम डिलेवरी के जरिए से दारू का कटोरा बना दिया गया है.
ट्रैक्टर में सवार सांसद मोहन
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राज्य सरकार पर लगाए आरोप
बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक सभी ट्रैक्टर पर सवार होकर भूपेश बघेल सरकार की नीतियों के खिलाफ एकजुट नजर आए. सभी ने कहा कि इस तरह की सरकार हमने आजतक नहीं देखी. बीजेपी की सरकार थी तो नए-नए योजनाओं की बातें होती थी, लेकिन आज तो योजनाएं कहां है कुछ पता ही नहीं चलता.
जनता से रूबरू हुए सांसद मोहन मंडावी प्रदेश सरकार, लबरा सरकारसांसद मोहन मंडावी ने इस दौरान प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को लबरा सरकार कहते हुए कहा कि, यह वह सरकार है जिसके नेतृत्व में प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार का न नियम है न ही कानून. प्रदेश में अवैध शराब गुंडागर्दी, जुआ, सट्टा, बलात्कार, हत्या, लूट जैसे अपराध अपने चरम पर हैं. प्रदेश में रेत खदानों में शासन-प्रशासन की जानकारी में अवैध रूप से रेत माफियाओं ने लेन-देन किया जा रहा है. जिस पर भी लगाम लगाने की मांग की गई है. जन घोषणा पत्र में प्रदेश सरकार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने और स्व सहायता समूह की ऋण माफी जैसे वादे किए थे. लेकिन इन वादों को नहीं निभा पाई है. जिले के दल्ली राजहरा में बाईपास रोड बनाने की मांग भी इसमें शामिल था और दल्ली राजहरा खदान से मिले 100 करोड़ की राजनीति मत से 27 प्रतिशत राशि दल्ली राजहरा के विकास में खर्च करने की मांग भी रखी गई.
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पूर्ण शराब बंदी के वादे के बाद अब होम डिलवरी
बीजेपी जिला अध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने बताया कि सरकार ने तो शराबबंदी का वादा किया था पर जनता को मालूम नहीं था कि सरकार शराब बंदी के नाम पर होम डिलीवरी चालू कर देगी. प्रदेश की महिलाएं प्रदेश सरकार से बेहद नाराज है. हाथों में गंगाजल लेकर कसम खाने वाली सरकार ने लोगों के हाथों में शराब थमा रही है.
धान के कीमत की राशि एकमुश्त दें
सांसद मंडावी ने सरकार ने धान की कीमत को एकमुश्त देने की मांग की है. कहा कि यहां की सरकार अभी तक धान खरीदी जैसे मामलों पर पूरी तरह से फेल है.