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महंगाई भत्ता की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के कर्मचारी फिर करेंगे आंदोलन

बालोद जिले में केंद्र के समान महंगाई भत्ते की मांग को लेकर कर्मचारी मुखर हो गए हैं. छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के नेतृत्व में आगामी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक सामूहिक आंदोलन की घोषणा की गई है. शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों ने वरिष्ठ अधिकारियों को सामूहिक अवकाश की सूचना दी है. सामूहिक आंदोलन के दौरान कर्मचारियों की गैरमौजूदगी से कार्यालयों में काम प्रभावित हो सकता है.

Education department employees will again agitate
शिक्षा विभाग के कर्मचारी फिर करेंगे आंदोलन

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Published : Jul 18, 2022, 3:25 PM IST

बालोद: छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के नेतृत्व में आगामी 25 जुलाई से 29 जुलाई तक सामूहिक आंदोलन की घोषणा की गई है. कर्मचारियों की केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिये जाने की मांग है. शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों ने सोमवार को सामूहिक रूप से वरिष्ठ अधिकारियों को सामूहिक अवकाश की सूचना दी है. सभी शासकीय संगठन यहां पर सामूहिक अवकाश में जायेंगे, जिससे कार्यालयों में काम प्रभावित हो सकता है. बालोद जिले के सभी अधिकारी कर्मचारी सामूहिक अवकाश की सूचना दे रहे हैं. (balod education department employees strike )

सामूहिक अवकाश की मांग:छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने सोमवार को अपने-अपने कार्यालयों में पहुंचकर सामूहिक अवकाश की मांग की है. ताकि संगठन के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो सकें. केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ता (DA) व गृह भाड़ा देने की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के सभी कर्मचारियों ने सामूहिक अवकाश का आव्हान किया है.

34% महंगाई भत्ता की मांग:फेडरेशन ने बताया की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल व मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है. 2 मई को 5% महंगाई भत्ते में वृद्धि का ऐलान किया गया है. जिसे कम बताते हुए कर्मचारी केंद्र सरकार के समान 34% महंगाई भत्ता की मांग कर रहे हैं.

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जुलाई माह के अंत में होगा 4 दिवसीय आंदोलन:मांग पूरी नहीं होने पर फेडरेशन 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल करेगा. इसके बाद भी मांग पूरी नहीं होती है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा. जिसकी तिथि अभी घोषित नहीं की गई हैं. फिलहाल यहां पर पूरी तैयारी के साथ संगठन जुट गई है.

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छत्तीसगढ़ में महंगाई भत्ता 2 वर्ष से लंबित:शिक्षा विभाग के वरिष्ठ कर्मचारी रजनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में जनवरी 2020 से लंबित 4% महंगाई भत्ता, जुलाई 2020 से लंबित 3%, जनवरी 2021 से लंबित 4%, जुलाई 2021 से 3% महंगाई भत्ता एवं जनवरी 2022 से 3% महंगाई भत्ता को मिलाकर कुल लंबित 17% महंगाई भत्ता की मांग हम कर्मचारी कर रहे हैं.

केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की मांग:कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केंद्रीय कर्मियों को 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है. छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें केवल 22 प्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है. इस बीच आवश्यक वस्तुओं की महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है. उम्मीद के मुताबिक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ने से लोगों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो रहा है.

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