बलरामपुर: जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के डीपाडीखुर्द वन परिक्षेत्र में कोरवा जनजाति के लोगों को गलत ढंग से वन भूमि पट्टा दिए जाने का विरोध हो रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि 10 से 25 डिसमिल तक वन भूमि अधिकार पट्टा देने के बदले ग्रामीणों को 2 हेक्टेयर जमीन का पट्टा दे दिया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच सचिव के दबाव से वन समिति के पूर्व अध्यक्ष ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है.
जजिमा के ग्रामीणों ने इस संबंध में शंकरगढ़ वन परिक्षेत्राधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा है. जिसमें लिखा है कि वन समिति के पूर्व अध्यक्ष को धोखे में रखकर सरपंच सचिव की ओर से कोरवा जनजाति के लोगों को वन भूमि पट्टा के लिए गलत जानकारी बनाकर भेजा गया और 10-20 डिसमिल की जगह 2 हेक्टेयर का पट्टा बना दिया गया है. ग्रामीणों ने वन विभाग पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं कि वन विभाग ने ऐसे भूमि को पट्टा में शामिल किया है जिसमें बड़े-बड़े पेड़ कई वर्षों से लगे हैं. जिसे लगातार काटा जा रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग ने भी पट्टे के लिए दी जा रही जमीन की जांच नहीं की है और जंगलों को ही कोरवा जनजाति के लोगों को सौंप दिया है.
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