बलरामपुर में अवैध रेत खनन मामले में चिंतामणि महाराज और कांग्रेस जिलाध्यक्ष आमने-सामने

बलरामपुर में अवैध रेत खनन मामले में चिंतामणि महाराज और कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी में बयानबाजी शुरू हो गई है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने रेत खदान बंद कराने के मामले में संसदीय सचिव महाराज पर दबंगई का आरोप लगाया तो चिंतामणि महाराज ने उन पर पैसों के लेनदेन का आरोप लगा दिया.

बलरामपुर: जिले के राजपुर ब्लॉक अंतर्गत ग्राम परसवार स्थित महान नदी से अवैध रेत खनन के मामले में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज व कांग्रेस के बलरामपुर जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी में वार-पलटवार शुरू हो गया है. कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने ग्राम परसवार में संचालित अवैध रेत खदान को वैध बताते हुए दंबगई करके बंद कराने का आरोप चिंतामणि महाराज पर लगाया. इसके साथ ही उनपर संगठन के पदाधिकारियों की उपेक्षा का भी आरोप लगाया. जिलाध्यक्ष के इस आरोप पर संसदीय सचिव ने भी पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष ने अवैध रेत खदान को लेकर रुपयों का लेनदेन किया है.

संगठन सिर्फ बाप-बेटे का: चिंतामणि महाराज

जिले में रेत खनन के मामले में कांग्रेस नेता आपस में ही एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने कहा कि विधायक दबंगई दिखाते है. इसके साथ ही संगठन की भी उपेक्षा की जा रही है. तिवारी के आरोपों पर चिंतामणि महाराज ने कहा कि संगठन सिर्फ बाप-बेटे का बनकर रह गया है. लोक निर्माण विभाग राजपुर के स्थानीय विश्राम गृह में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बताया कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेन्द्र तिवारी की तरफ से उनपर लगाए गए आरोप बेबुनियाद है. उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने अवैध रेत उत्खनन करने वालों से पैसों का लेनदेन करके सेटिंग कर लिया है.

जिलाध्यक्ष पर रुपयों के लेनदेन का आरोप

महाराज ने कहा कि उन्हें प्रेस व सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला था कि अवैध रेत खनन करने वाले ग्रामीणों के विरोध पर दबंगई करके वे ग्रामीणों को डराने की कोशिश कर रहे थे. परसवार के ग्रामीणों की सूचना पर महान नदी पर प्रशासनिक अमला के साथ पहुंचे थे. यहां राजस्व व खनिज विभाग ने रेत खदान को अवैध बताते हुए कार्रवाई की. लगभग 20 हजार वर्ग फिट रेत जब्त किया गया.

रेत उत्खनन की अनुमति नहीं मिली : चिंतामणि महाराज

सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बताया कि रेत खदान के लिए निविदा निकली थी. रेत खदान ग्राम बादा निवासी घूरन राम को आवंटित हुआ है. लेकिन रेत खनन करने की पर्यावरण व अन्य तकनीकी कमी की वजह से अनुमति अभी नहीं मिली है. साथ ही परसवार के खसरा क्रमांक 188 रकबा 0.672 पर वैध रेत खदान से रेत निकालकर भंडारण करने की अनुमति परसागुड़ी निवासी उदय कुमार शर्मा के नाम से मिली है. लेकिन जब परसवार महान नदी से रेत उत्खनन की अनुमति ही नहीं मिली तो वहां से निकाली गई रेत व रेत खदान वैध होने का सवाल ही नहीं उठता है.

इधर अवैध रेत खनन मामले में ग्रामीण भी अब संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज के समर्थन में आ गए हैं. ग्रामीणों ने महान नदी में उतरकर रेत खदान बंद रखने के नारे लगाए. ग्रामीणों ने कहा कि चिंतामणि महाराज ने हमेशा उनकी मदद की है. वे उनके आभारी हैं.