बलरामपुरः जिले के किसान खाद की समस्या (Fertilizer problem) से जूझ रहे हैं. समितियों पर खाद की कालाबाजारी (Black marketing of fertilizer) करने का आरोप लग रहा है. किसानों ने इसकी शिकायत संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज से की थी. गुरुवार को सामरी विधायक और संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज (Parliamentary Secretary Chintamani Maharaj) ने सहकारी समितियों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने खाद के भंडारण का जायजा लिया और किसानों से भी बात की.
संसदीय सचिव ने लिया जायजा समिति प्रबंधकों को फटकार
निरीक्षण के दौरान संसदीय सचिव (Parliamentary Secretary) ने कई समिति प्रबंधकों को कड़ी फटकार भी लगाई. उन्होंने समिति प्रबंधकों को सख्त निर्देश भी दिए. किसानों की समस्याओं पर ध्यान देने की बात कही. संसदीय सचिव ने कहा कि इस साल मानसून ने किसानों का साथ दिया है. सही समय पर बलरामपुर जिले में मानसून पहुंचा है. ऐसे में किसानों की खेती प्रभावित नहीं होना चाहिए.
खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए कृषि विभाग कर रही छापेमारी, 18 समिति प्रबंधकों को नोटिस
बाजार से खाद खरीद रहे किसान
संसदीय सचिव ने गुरुवार सुबह से ही समितियों की दौरा शुरू कर दिया. इस दौरान उन्होंने सामरी क्षेत्र के करीब आधा दर्जन समितियों का दौरा किया. वहां मौजूद खाद का भंडारण की जांच की. संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने कहा कि किसानों को खाद नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है. मजबूरी में किसान बाजार से ऊंचे दाम पर खाद खरीद रहे हैं.
खाद समितियों को दिए निर्देश
इस दौरान समितियों में मौजूद किसानों ने संसदीय सचिव को अपनी परेशानियों से अवगत कराया. किसानों ने कहा कि समिति प्रबंधक खाद के लिए उन्हें परेशान कर रहे हैं. ऐसे में ज्यादातर जगह पर संसदीय सचिव ने समिति प्रबंधकों को कड़ी फटकार भी लगाई. उन्होंने समितियों को खाद उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए. संसदीय सचिव ने कहा कि समिति में खाद रहने पर किसानों को खाद जरूर मिलना चाहिए.
बलौदाबाजार में भी खाद कि समस्या से जूझ रहे किसान
इधर बलौदाबाजार जिले में खाद की कालाबाजारी (Black marketing) रोकने के लिए कृषि विभाग (Agriculture Department) के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं. बुधवार को कृषि विभाग के अधिकारियों ने समितियों की जांच कर गड़बड़ी करने वाले 18 समिति प्रबंधकों को नोटिस जारी किया है. कलेक्टर सुनील कुमार जैन (Collector Sunil Kumar Jain) के निर्देश पर कृषि विभाग लगातार जांच कर कार्रवाई कर रहा है.
