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बलरामपुर: बीजेपी नेताओं ने किया भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के धान खरीदी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष उद्धेश्वरी पैकरा के नेतृत्व में राजपुर में आम सभा का आयोजन किया.

bjp leaders protest against Bhupesh government in Balrampur
बीजेपी का प्रदर्शन

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Published : Jan 14, 2021, 10:55 PM IST

बलरामपुर: जिले में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के धान खरीदी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया. भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष उद्धेश्वरी पैकरा के नेतृत्व में राजपुर में आम सभा का आयोजन किया. जिसमें भारी संख्या में किसान भी शामिल हुए.

बीजेपी का प्रदर्शन

आम सभा को संबोधित करने के बाद पूरे शहर में विशाल रैली निकाली गई. जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई. पूरे शहर में रैली निकालने के बाद बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा. नेताओं ने ज्ञापन सौंपकर सभी मांगों को पूरा करने का अनुरोध किया.

पूर्व विधायक हुए शामिल

सामरी विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा वार भाजपा के आंदोलन में पूर्व विधायक सिद्धनाथ पैकरा ने एक बड़ा बयान सरकार के खिलाफ दिया है. पटवारियों को सरकार से मिला हुआ बताते हुए उन्होंने कहा कि पटवारियों की हड़ताल सरकार की सोची समझी साजिश है.

पढ़ें:कोरबा: भैंस के आगे बीन बजाकर भूपेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन

हड़ताल के 15 दिन पूरे

इससे पहले भी सरकार का कई लोग विरोध कर चुके हैं. प्रदेशभर के पटवारी भी सरकार के खिलाफ आंदोलनरत हैं. बीते दिनों कोरबा में सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग को लेकर पंचायत सचिवों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की थी. प्रदर्शन के 15 दिन पूरे होने पर भी सरकार की ओर से कोई संकेत नहीं मिलने पर हड़ताली सचिवों ने भैंस के आगे बीन बजाकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया.

सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग

प्रदेश और केंद्र सरकार की ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन कराने की जिम्मेदारी पंचायत सचिव को मिली हुई है. यह वर्ग खुद को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग लंबे समय से कर रहा है. बार-बार आश्वासन जरूर मिला, लेकिन इस पर अमल नहीं किया गया, इस बार पंचायत सचिव ने इसी मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है. एक पखवाड़ा पूरा होने पर भी सरकार ने इस मांग को लेकर किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई.

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