बलरामपुर: जिले में राजस्व विभाग ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है. शासकीय छात्रावास के परिसर में कब्जा कर अवैध निर्माण कर दिया गया था. जिसपर राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए सभी मकानों को तोड़ दिया है.
शासकीय छात्रावास परिसर में अवैध कब्जा (illegal construction in premises of government hostel Balrampur )
रामानुजगंज नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 3 में करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे शासकीय छात्रावास के परिसर में अवैध कब्जाधारियों ने 7 घरों का निर्माण कराया और उसमें रहना शुरू कर दिया. कलेक्टर और विधायक के निर्देश पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में अवैध कब्जे पर कार्रवाई की. सभी घरों को जेसीबी से तोड़ दिया गया.
रामानुजगंज तहसीलदार विनित सिंह ने बताया कि 'छात्रावास परिसर में सात घर शासकीय भूमि पर बनाए गए थे. जिनमें से तीन घरों को जेसीबी मशीन से राजस्व अमले की मौजूदगी में तोड़ा गया. प्रशासनिक कार्रवाई को देखकर अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया. प्रशासन की कार्रवाई को देखते ही अवैध कब्जाधारियों ने खुद ही घरों को छोड़ना शुरू कर दिया. एक घर को शाम तक की मोहलत दी गई है'.
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कलेक्टर और विधायक ने दिए थे कार्रवाई के निर्देश
रामानुजगंज विधायक बृहस्पति सिंह और बलरामपुर कलेक्टर कुन्दन कुमार ने बीते एक जनवरी को नगर भ्रमण के दौरान शासकीय भूमि पर हो रहे अतिक्रमण के लिए जांच दल गठित कर सर्वे के निर्देश राजस्व विभाग को दिए थे. विधायक ने कहा था कि 'शासकीय भूमि के अवैध कब्जे पर रोक लगाई जाए. साथ ही लंबे समय से निवासरत मजदूर व गरीब तबके के काबिज लोगों के लिए दूसरी जगह व्यवस्था की जाए.''
