सरगुजा: दरिमा थाना के प्रधान आरक्षक और आरक्षक पर थाने में खड़े ट्रैक्टर के पार्ट्स चुराकर बेचने का आरोप लगा है. ट्रैक्टर को सड़क दुर्घटना के मामले में जब्त किया गया था. दोनों आरोपियों ने नए ट्रैक्टर के टायर और पार्ट्स चोरी कर बेच दिए हैं. चार दिनों पहले मामले का खुलासा हुआ. दोनों पुलिसकर्मियों को एसपी ने निलंबित कर लाइनअटैच कर दिया है.
दरिमा थाने के 2 पुलिसकर्मी निलंबित पढ़ें: कवर्धा: पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार
एसपी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभगीय जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं. थाना परिसर से चोरी के मामले में पुलिसकर्मियों और चोरी का सामान खरीदने वालों पर FIR दर्ज की गई है. फिलहाल पुलिस विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं.
पढ़ें: रायपुर: ऑटो में लटका मिला युवक का शव
पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर के चारों टायर बेच दिए
दरिमा पुलिस ने धारा 304 ए के तहत सड़क दुर्घटना के मामले में एक नए ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में खड़ा किया था. ट्रैक्टर के नए टायर और अन्य उपकरणों को प्रधान आरक्षक संतोष कुमार गुप्ता और आरक्षक जगेश्वर बघेल ने बेच दिया. आरोपियों ने दरिमा निवासी दीप गुप्ता उर्फ मोंटी के पास इसे बेचा था. पुलिसकर्मियों और व्यापारी के बीच 70-75 हजार रुपये में सौदा तय हुआ. ट्रैक्टर के चारों टायर और पार्ट्स उन्होंने दीप गुप्ता को बेच दिए.
साफ-सफाई के दौरान हुआ खुलासा
हैरानी की बात तो यह है कि थाना परिसर में खड़े ट्रैक्टर का सामान चोरी हो गया और थाना प्रभारी और किसी अन्य पुलिसकर्मी को इसकी जानकारी तक नहीं हुई. थाने से चोरी का यह मामला दबकर रह जाता, लेकिन साफ-सफाई के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों की नजर इस पर पड़ी, तो ये देखकर उनके होश उड़ गए.
ऐसे खुली पोल
थाना परिसर से ट्रैक्टर का टायर चोरी होने के मामले में एसपी ने एसडीओपी चंचल तिवारी और थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए. पुलिस को जांच के दौरान मुखबिर से सूचना मिली. टायर गांव के ही दीप गुप्ता के ट्रैक्टर में लगे हुए हैं. पुलिस ने चोरी के टायर के साथ दीप गुप्ता के ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है. पुलिस ने जब दीप गुप्ता से कड़ाई से पूछताछ की, तो उसने प्रधान आरक्षक संतोष कुमार गुप्ता और आरक्षक जगेश्वर बघेल से पार्ट्स खरीदने की बात कबूल की.
निलंबित हुए पर एफआईआर नहीं
पुलिसकर्मियों को एसपी टीआर कोशिमा ने निलंबित कर लाइन अटैच कर दिया है. उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश एसडीओपी को दिए हैं. हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े मामले को सिर्फ निलंबन की कार्रवाई तक समेट दिया गया. अधिकारी निलंबन की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उन पर अपराध दर्ज करने को लेकर कुछ भी कहने से बच रहे हैं.
