बिल्डिंग होने के बावजूद किराए के मकान में चल रहा वाणिज्य कर विभाग का कार्यालय

75.45 लाख की लागत से बने वाणिज्यक कर कार्यालय भवन के बाद भी अधिकारी किराये के मकान में कार्यालय संचालित कर रही है. इसे लेकर लोक निर्माण विभाग ने वाणिज्यक कर कार्यालय को पत्र भी लिखा है.

अंबिकापुर/सरगुजा:जिले में लोक निर्माण विभाग को वाणिज्य कर कार्यालय के लिए शासन से 1 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिली थी. जिसके बाद लोक निर्माण विभाग ने सितंबर 2018 में ही डेढ़ एकड़ जमीन पर नया कार्यालय भवन बनाकर तैयार कर दिया था.

लोक निर्माण विभाग की ओर से 14 महीने पहले वाणिज्य कर कार्यालय का निर्माण पूरा करने के बाद भी कार्यालय किराए के मकान में संचालित हो रहा है. लोक निर्माण विभाग ने वाणिज्य कर विभाग को 4 बार पत्र लिखकर भवन को अपने सुपुर्द लेने को कहा गया. लेकिन विभाग के अधिकारियों ने नया भवन लेने में अब तक कोई रुचि नहीं दिखाई है.

किराये के मकान में संचालित कार्यालय

वाणिज्य कर कार्यालय निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये का राशि स्वीकृत की गई थी. इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 87.34 लाख रुपये जारी कर दिए. जिसके तहत निविदा दर के साथ 75.45 लाख की लागत से भवन का निर्माण कराया गया. 21 मई 2017 को भवन का लेआउट दिया गया था, जिसके बाद 15 सितंबर 2018 को भवन का निर्माण पूरा कर दिया गया. अब भवन निर्माण के 14 महीने बाद भी वाणिज्यिक कर कार्यालय किराये के मकान में संचालित हो रहा है.