पीएम आवास पर केंद्र और राज्य में रार, अम्बिकापुर नगर निगम ने पूरा किया लक्ष्य

पीएम आवास को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और विपक्ष आमने-सामने (Chhattisgarh government and opposition face to face) है. राज्यांश नहीं देने के कारण केंद्र ने इस वर्ष की स्वीकृति रोक दी है. जिसके बाद सदन में हंगामा खड़ा हो गया है. इधर, शहरी पीएम आवास योजना (Urban PM Awas Yojana) में अम्बिकापुर नगर निगम ने बेहतर परिणाम दिये हैं.

सरगुजाः पीएम आवास को लेकर एक तरफ प्रदेश की सियासत गर्म है. राज्यांश नहीं देने के कारण केंद्र ने इस वर्ष की स्वीकृति रोक दी है. जिसके बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग शुरू है. सदन में भी इस पर हंगामा हो रहा है लेकिन शहरी पीएम आवास में अम्बिकापुर नगर निगम (Ambikapur Municipal Corporation) ने बेहतर परिणाम दिये हैं. 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित कर उसे पूरा किया है.

पीएम आवास निर्माण (PM housing construction) में पीछे चल रहे नगर निगमों के लिये 100 दिन का लक्ष्य तय किया गया था जिसे नगर निगम अम्बिकापुर ने पूरा कर लिया है. इसके साथ ही अधूरे मकान को पूरा करने की कवायद भी नगर निगम कर रही है. इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अम्बिकापुर का दूसरा स्थान रहा है. बिलासपुर नगर निगम (Bilaspur Municipal Corporation) पहले व रिसाली नगर निगम तीसरे स्थान पर रही है. प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister's Housing Scheme) के तहत पात्र हितग्राहियों को मोर जमीन, मोर मकान व मोर मकान, मोर चिन्हारी योजना के तहत राशि आवंटित की जा रही है.

6 हजार 606 मकानों की स्वीकृति

उर मकान के निर्माण कराए जा रहे हैं. सरगुजा जिले की बात करें तो यहां 6 हजार 606 मकानों की स्वीकृति दी गई थी. नगर निगम क्षेत्र में बड़े पैमाने पर काम चल रहा था, लेकिन बहुत से मकान ऐसे भी थे, जिनका काम शुरू होने के बाद कंप्लीट नहीं हो पा रहा था. ऐसे सभी निर्माणों को पूरा करने के लिये 100 दिन का लक्ष्य निर्धारित किया था. नगर निगम में निर्माण विभाग के प्रभारी और श्रम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष शफी अहमद ने उस सबंध में अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर सख्ती के साथ निर्देश दिये थे. जिसके बाद ये परिणाम आज सामने आए हैं.

यह है प्रक्रिया
नगर निगम क्षेत्र में मोर जमीन, मोर मकान योजना के तहत एक मकान के लिये हितग्राही को खुद की जमीन पर मकान निर्माण के लिए 2 लाख 26 हजार रुपए दिए जाते हैं. 56 हजार 500 रुपये की 4 किश्त हितग्राहियों के खाते में निर्माण के स्तर के आधार पर दी जाती है जिससे 30 वर्गमीटर में मकान का निर्माण किया जाता है. इस योजना से नगर निगम क्षेत्र में 9184 मकानों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें पूर्व में 1794 का निर्माण पूर्ण हुआ था और 588 मकान का निर्माण चल रहा था.

वहीं, 802 मकानों का निर्माण शुरू नहीं हो सका था. इसलिए बचे हुये 580 मकानों का निर्माण शुरू करने व अर्ध निर्मित 582 मकानों का निर्माण पूर्ण करने का लक्ष्य दिया गया था. निर्धारित लक्ष्य में 582 अर्धनिर्मित मकानों का निर्माण शुरू करने के साथ ही नगर निगम ने 580 में से 469 मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया है.

पीएम आवास पर सियासत और सदन में हंगामे के बीच शहरी क्षेत्र में इसी योजना की ऐसी प्रगति हितग्राहियों के लिये राहत भरी खबर है लेकिन ग्रामीण पीएम आवास में केंद्र व राज्य सरकारों के बीच फंसे सियासी पेंच के बीच ग्रामीण आवास से वंचित हो रहे हैं. ऐसे में केंद्र व राज्य दोनों ही सरकारों को ग्रामीणों के हित को ध्यान में रखते हुए ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिससे हर परिवार को छत देने की योजना का लाभ लोग ले सकें.