रायपुर : हसदेव वन कटाई मामले को लेकर एक बार फिर राज्य और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं. हसदेव में हो रही वन कटाई पर सरकार के मंत्री टीएस सिंहदेव का कहना है कि '' मेरी आंदोलनकारियों से बात हुई है. जिनके मुताबिक हसदेव अभ्यारण में साल 2011 के पहले डॉ रमन सिंह के शासनकाल में जो माइंस स्वीकृत हुई थी, उस पर कोई आपत्ति नहीं है. उनकी आपत्ति साल 2011 के बाद मोदी सरकार के द्वारा माइंस शुरू किए जाने के लिए दी गई अनुमति पर है.''
हसदेव अरण्य कोल माइंस पर सिंहदेव का बयान, बीजेपी ने गलत तरीके से दी अनुमति गलत ग्रामसभाओं के जरिए अनुमति का आरोप :सिंहदेव की माने तो साल 2011के पहले जिन माइंस को अनुमति दी गई थी. उसके लिए ग्रामीण विरोध ही नहीं कर रहे हैं. हसदेव अभ्यारण में पर्यावरण को देखते हुए कुछ एनजीओ के द्वारा पेड़ कटाई पर आपत्ति लगाई गई थी. इस पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा हुई और कोई जगह उनका बयान भी आया था कि शुरू किए जा रहे नए माइंस में जब तक वहां के विधायक नहीं चाहेंगे पेड़ नहीं कटेंगे.सिंहदेव ने कहा कि यह मेरा सिर्फ निजी विचार नहीं है बल्कि वहां के ग्रामीणों की मांग भी (Singhdev statement on Hasdeo Aranya coal mines) है.
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सिंहदेव ने बताया कि '' डॉ रमन सिंह की सरकार के समय वहां फर्जी ग्राम सभाएं लगाई गई है.उन ग्राम सभाओं के आधार पर वहां नए माइंस की अनुमति दी (BJP wrongly granted permission )गई . अब मोदी सरकार के द्वारा वहां माइंस की अनुमति दी गई है. जिसके बाद ग्रामीणों ने वहां पेड़ नहीं कटने देने की बात कही है.''
