'HEIGHT' वाला बजट ! क्या बघेल के बजट में दिखा समग्र विकास का रोडमैप ?

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन में पेश कर दिया है. बजट में कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ अधोसंरचना पर फोकस किया गया है. इस बार के बजट में नक्सल के साथ वन क्षेत्रों की समस्याओं पर ध्यान दिया गया है. कोरोना काल के बाद पेश पहले बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई प्रावधान किए गए हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने HEIGHT के फॉर्मूले पर आधारित 2021-22 का बजट पेश किया है. HEIGHT के हर अक्षर से छत्तीसगढ़ में होने वाले विकास को परिभाषित किया गया है. HEIGHT के पहले अक्षर H से Holistic Development यानी समग्र विकास को परिभाषित किया गया है. E को Education यानी सबके लिए समान शिक्षा और I से Infrastructure यानि विकास की पोषक अधोसंरचना के साथ G से गवर्नेंस यानी संवेदनशील और प्रभावी प्रशासन, H से Health अर्थात स्वस्थ तन सबसे बढ़ा धन और T से Transformation (बदलाव) यानी जनता के लिए शासन को परिभाषित किया गया है.

HEIGHT पर आधारित बघेल का बजट

H- Holistic Development (समग्र विकास)

E- Education (शिक्षा- सबके लिए समान अवसर)

I- Infrastructure (अधोसंरचना- विकास के पोषण)

G- Governance (प्रशासन- संवेदनशील एवं प्रभावी)

H- Health (स्वास्थ्य- स्वस्थ तन सबसे बड़ा धन)

T- Transformation (बदलाव-शासन जनता के लिए)

कृषि क्षेत्र

• बस्तर संभाग के 7 आदिवासी बहुल जिले एवं मुंगेली जिले से चयनित कुल 14 विकासखण्डों में पोषण सुरक्षा तथा किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु चिराग योजना के लिए 2021-22 के बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• कृषक जीवन ज्योति योजना अंतर्गत कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 2 हजार 500 करोड़ का प्रावधान रखा गया है. योजना में लगभग साढ़े 5 लाख किसानों को लाभान्वित किया जायेगा.
• कृषि पम्पों के ऊर्जीकरण के लिये डेढ़ सौ करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है.
• सौर सुजला योजना अंतर्गत अब तक 31 हजार 712 सोलर पंपों की स्थापना की जा चुकी है. वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिये 530 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• किसानों को शून्य ब्याज दर पर 5 हजार 900 करोड़ का अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है. ब्याज अनुदान के भुगतान हेतु वर्ष 2021-22 में 275 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• फसल बीमा योजना में 606 करोड़, कृषक समग्र विकास योजना में 81 करोड़, कृषि यंत्र सेवा केन्द्र की स्थापना एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान एवं निःशुल्क वितरण हेतु 95 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और शाकम्बरी योजना में 123 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• कुल उद्यानिकी फसलों के लिए 2021-22 में 495 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया है.
• गौठान योजना के लिये वर्ष 2021-22 के बजट में 175 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में 79 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• मत्स्य पालन को कृषि के समान दर्जा.बजट में मत्स्य पालन की गतिविधियों के लिये 171 करोड़ 20 लाख का प्रावधान किया गया है.
• लाख पालन को भी कृषि के समकक्ष दर्जा प्रदान किया गया है.
  

  कृषि बजट

शिक्षा क्षेत्र

• स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की योजना के अंतर्गत 119 नये अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निर्माण प्रस्तावित
• नवा रायपुर में स्व-वित्तीय मॉडल पर सर्व सुविधायुक्त राष्ट्रीय स्तर के बोर्डिग स्कूल की स्थापना की जायेगी.
• कांकेर जिले में बी.एड. कॉलेज की स्थापना हेतु नवीन मद में 01 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• पढ़ना-लिखना अभियान योजना के लिए नवीन मद में 5 करोड़ 85 लाख का प्रावधान रखा गया है
• नागपुर जिला कोरिया, ग्राम सन्ना जिला जशपुर, ग्राम बांकीमोंगरा जिला कोरबा, ग्राम नवागांव नवा रायपुर, रिसाली जिला दुर्ग, सारागांव जिला जांजगीर चाम्पा, पेण्ड्रावन जिला दुर्ग में नवीन महाविद्यालय तथा सूरजपुर, बलरामपुर एवं गोबरा नवापारा जिला रायपुर में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी.
• 15 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के तथा 15 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जायेंगे.
• नारायणपुर, कोण्डागांव, महासमुंद, कोरबा, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में एक-एक बालक एवं कन्या छात्रावास की स्थापना के लिए नवीन मद में 2 करोड़ 80 लाख का प्रावधान रखा गया है.
• बलरामपुर में पिछड़ा वर्ग के लिये एक-एक नवीन प्री-मैट्रिक बालक एवं कन्या छात्रावास तथा पाटन जिला दुर्ग में एक प्री-मैट्रिक अनुसूजित जाति बालक छात्रावास स्थापित किया जायेगा.
• अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों के संचालन हेतु 371 करोड़ और विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों के लिए 281 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• निकुम जिला दुर्ग, भाठागांव जिला रायपुर, वटगन जिला बलौदाबाजार, आमदी जिला धमतरी, चिरको जिला महासमुंद तथा नरहरपुर जिला कांकेर स्थित शासकीय महाविद्यालयों के लिये नवीन भवन निर्माण किया जायेगा.
• ग्राम टेकारी, विकासखंड आरंग तथा ग्राम नेवरा विकासखंड तखतपुर में नवीन आई.टी.आई. की स्थापना की जायेगी.
• छत्तीसगढ़ रीजनल साईंस सेन्टर परिसर में इनोवेशन हब की स्थापना हेतु 1 करोड़ 80 लाख तथा 40 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में फर्नीचर मशीन और उपकरण के लिए 20 करोड़ 55 लाख का प्रावधान रखा गया है.
  

  स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट
  

  स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट
  

  स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट
  

  स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट

स्वास्थ्य क्षेत्र

• रायपुर जिला अस्पताल में संचालित अत्याधुनिक हमर लैब में 30 और जांच शामिल करने का प्रस्ताव है.
• 9 शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में वायरोलॉजी लैब की स्थापना हेतु 63 नवीन पदों का सृजन और 1 करोड़ का नवीन मद में प्रावधान रखा गया है.
• सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामानुजगंज का 100 बिस्तर अस्पताल, नवा रायपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राखी में 50 बिस्तरों का उन्नयन किया जाएगा. इसके लिए अतिरिक्त पद के लिए 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• जशपुर के सन्ना, शिवरीनारायण जांजगीर-चांपा में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और भिलाई के रिसाली क्षेत्र में 30 बिस्तर अस्पताल की स्थापना के लिए 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है.
  

  स्वास्थ्य क्षेत्र का बजट

• मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के लिए 13 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर, कोरबा और महासमुंद के भवन निर्माण हेतु 300 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• 25 उप स्वास्थ्य केन्द्र, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु 17 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है.
• चन्दूलाल चन्द्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, दुर्ग का शासकीयकरण किया जायेगा.

पुलिस प्रशासन

• बस्तर संभाग के सभी जिलों में 'बस्तर टाइगर्स' विशेष बल का गठन किया जायेगा. इसके लिए स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता दी जायेगी. 2 हजार 800 व्यक्तियों की भर्ती की जायेगी. इस पर 92 करोड़ का व्यय संभावित है.
• राज्य पुलिस मुख्यालय में साइबर फॉरेंसिक लैब की स्थापना हेतु 20 नवीन पद सृजित किये जाएंगे. बजट में 1 करोड़ 33 लाख का प्रावधान है.
• शहरी जनसंख्या के दबाव को देखते हुये प्रभावी नागरिक सुरक्षा व्यवस्था के लिए रायपुर-पश्चिम, जांजगीर-चांपा में और नक्सल ऑपरेशन को गति देने के लिए मानपुर, जिला राजनांदगांव, बीजापुर (नक्सल ऑपरेशन) और भानुप्रतापपुर जिला कांकेर में कुल 5 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नए कार्यालय स्थापित किए जाएंगे.
• गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में पुलिस जवानों के लिये आवासीय का निर्माण किया जाएगा.
• राज्य में भवन विहीन पुलिस चौकियों के लिये 10 चौकी भवनों का निर्माण किया जाएगा.
• कन्या छात्रावास, आश्रमों में रहनेवाली बालिकाओं की सुरक्षा के लिये महिला होमगार्ड के 2200 नए पदों की स्वीकृति के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है.
• उप जेल नारायणपुर, उप जेल बीजापुर का जिला जेल में उन्नयन होगा.

• भाटापारा में उप जेल की स्थापना के लिए 48 नए पदों के सृजन का प्रावधान किया गया है.
• राज्य के कुल 6 जेल में 50-50 बंदी क्षमता के 10 बैरकों का निर्माण किया जाएगा.
  

  अधोसंरचना

महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना

इस योजना के तहत मई और जून 2020 में रोजाना औसतन 24 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया. इस साल 2 हजार 590 करोड़ की मजदूरी का भुगतान किया गया. 12 करोड़ 21 लाख मानव दिवस रोजगार का सृजन किया गया. इस योजना के लिए साल 2021-22 के बजट में 1603 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.

औद्योगिक क्षेत्र के लिए खास

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 20 लाख से ज्यादा गरीब परिवार की महिलाओं को सवा लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के जरिए आजीविका की गतिविधियों से जोड़ा गया है. योजना के लिए साल 2021-22 में 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.

उद्यमिता, रोजगार को बढ़ावा

उद्यमिता एवं रोजगार को बढ़ावा देने के लिये सभी निर्माण विभागों में स्नातक बेरोजगारों को ‘‘ई-श्रेणी’’ में पंजीयन की सुविधा दी गई है. अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों को भी ई श्रेणी में पंजीयन के लिए पात्रता दी गई है.

कृषि बजट

रूर्बन मिशन योजना

रूर्बन मिशन योजना में 16 जिलों के 18 क्लस्टर के 118 ग्राम पंचायतों में शहरी सुविधायें उपलब्ध कराते हुये सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए गतिविधियां शुरू की गईं हैं. भारत सरकार से जारी रूर्बन रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य प्रथम स्थान पर है.

कृषि बजट

नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना

राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत 1 हजार 385 नालों पर 71 हजार 831 कार्य पंचायत विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये थे. इनमें से 51 हजार 742 काम पूरे भी हो चुके हैं. 9 हजार 133 गौठान स्वीकृत किये गए थे. 5 हजार 14 गौठानों का निर्माण पूरा हो चुका है. 4 हजार 908 चारागाह निर्माण स्वीकृत किये गये थे, जिनमें से 2 हजार 904 चारागाह पूरे हो चुके हैं.

कैंपा मद

कैंपा से वन क्षेत्र में स्थित 1 हजार 796 नालों का चयन कर 7 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में विभिन्न कार्य साल 2020-21 में स्वीकृत किये गये हैं. 2021-22 में भी 392 करोड़ की लागत से 441 नालों का चयन कर जल संरक्षण कार्य किया जाएगा.

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रारंभ से अबतक 10 लाख 97 हजार स्वीकृत आवासों में से 70 प्रतिशत आवास निर्माण पूरे हो चुके हैं. इस योजना के लिए 1500 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना

इस योजना के दूसरे चरण में 1282 ग्रामों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन एवं सामुदायिक शौचालय बनाने का कार्य किया गया है. गोबर धन योजना के अंतर्गत 199 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई है. इस योजना के लिए 400 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है.

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

इस योजना के अंतर्गत 34 हजार 835 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कर 10 हजार 316 बसाहटों को जोड़ा जा चुका है. अगले तीन सालों के लिए राज्य को 5 हजार 612 किलोमीटर की स्वीकृति मिल चुकी है. इस साल 2 हजार 67 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है.

मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना

किसानों को खेतों तक आवागमन की सुविधा देने के लिये कच्चे धरसा को पक्के मार्ग में बदलने के लिये मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना शुरू की जा रही है. इसके लिये बजट में 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

बुजुर्गों, दिव्यांगजनों को सहायता

• निराश्रितों, बुजुर्गों को मासिक पेंशन के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 343 करोड़, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में 190 करोड़, मुख्यमंत्री पेंशन योजना में 170 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 70 करोड़, सुखद सहारा पेंशन योजना में 98 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• दिव्यांगजनों के लिए माना स्थित विभिन्न संस्थाओं के जर्जर भवनों के स्थान पर सर्वसुविधा युक्त एकीकृत नवीन भवन के निर्माण के लिए 2 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्प लाइन की स्थापना, उनके भरण-पोषण के लिए 75 लाख का प्रावधान रखा गया है.
• सभी पांच संभागीय मुख्यालयों पर आदर्श पुनर्वास केन्द्र की स्थापना के लिए नवीन मद में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है.
• मानसिक रोग से उपचारित व्यक्तियों के पुनर्वास और प्रशिक्षण के लिए रायपुर, दुर्ग में ‘हॉफ वे होम’ की स्थापना के लिए 3 करोड़ 13 लाख का प्रावधान किया गया है.
• तृतीय लिंग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आश्रम सह पुनर्वास केन्द्र स्थापित किया जाएगा. इसके लिये बजट में 76 लाख का प्रावधान रखा गया है. यह देश में अपनी तरह का पहला केन्द्र होगा.

शहरों का आधुनिकीकरण

• मुख्यमंत्री मितान योजना में 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेन्स, दाई-दीदी क्लीनिक का संचालन किया जा रहा है. इसके जरिए निःशुल्क परीक्षण, उपचार और दवाई वितरण की सुविधा दी जा रही है. साल 2021-22 के बजट में भी 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• स्वच्छता दीदियों का मानदेय 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार रूपए किया गया.
• एसएलआरएम सेन्टर्स का उन्नयन करते हुए नगरीय निकायों में 377 गोधन न्याय सह गोबर क्रय केन्द्रों की स्थापना की जा रही है.
• शहरी गरीबों को काबिज भूमि का पट्टा देने का फैसला लिया गया है.
• शहरी निर्धन परिवारों को बेहतर आवास उपलब्ध कराने के लिए मोर जमीन-मोर मकान और मोर मकान-मोर चिन्हारी योजना के लिए 457 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.

राजस्व प्रशासन

• 11 नवीन तहसील और 5 नये अनुविभागों का गठन किया जायेगा. नयी तहसीलों का गठन 1.सारागांव 2.नांदघाट 3.सुहेला 4.सीपत 5.बिहारपुर 6.चांदो 7.रघुनाथपुर 8.सरिया 9.छाल 10.अजगरबहार 11.बरपाली
• अनुविभाग कार्यालयों का गठन 1.लोहांडीगुड़ा 2.भैयाथान 3.पाली 4.मरवाही और 5. तोंकापाल में किया जायेगा.
  पटवारियों को खसरा पांचसाला तथा बी-1 की कम्प्यूटराइज्ड प्रतिलिपियां प्रदान की जायेगी. इसके लिए नवीन मद में 3 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• पटवारियों को देय मासिक स्टेशनरी भत्ता में 250 रूपये की वृद्धि की जायेगी। इसके लिये बजट में 3 करोड़ 48 लाख का प्रावधान रखा गया है।
• सभी तहसीलों में राजस्व निरीक्षक मण्डल स्तर पर नवीन वर्षामापी केन्द्रों की स्थापना की जायेगी. इसके लिये बजट में 1 करोड़ 50 लाख का प्रावधान रखा गया है.

स्वच्छ पेयजल

• राज्य के 45 लाख 48 हजार ग्रामीण घरों को वर्ष 2023 तक नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
• पेयजल हेतु घरों तक नल कनेक्शन की सुविधा देने के लिए जल जीवन मिशन योजना में 850 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• नलकूपों के अनुरक्षण हेतु 106 करोड़ और पाईप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना में 32 करोड़
• गांवों में पेयजल प्रदाय के लिए 70 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• मिनीमाता अमृतधारा नल योजना में 11 करोड़ और गोठानों मेें नलकूप खनन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.

अधोसंरचना

• 3 हजार 900 किलोमीटर लंबी सड़कों एवं पुल-पुलिया के निर्माण का कार्य किया जायेगा. इन कार्याें के लिये बजट में 150 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• 12 नये रेलवे ओव्हर ब्रिज एवं अंडर ब्रिज और जवाहर सेतु योजना के अंतर्गत 151 नवीन मध्यम पुलों के निर्माण के लिये 102 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• 6 राज्य मार्ग, 5 शहरी मार्ग, 20 मुख्य जिला मार्ग और 435 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 310 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• नाबार्ड की ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधि के अंतर्गत 119 ग्रामीण मार्गों के निर्माण हेतु 92 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
• नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में 104 सड़क एवं 16 पुल निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है. इसके लिए बजट में 12 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• अम्बिकापुर क्षेत्र को शीघ्र ही वायुमार्ग से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है.
• कोरिया जिले में हवाई पट्टी निर्माण का प्रावधान रखा गया है.
• रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के पुराने टर्मिनल को आधुनिक एयर कार्गाे हब में परिवर्तित करने हेतु प्रयास किया जा रहा है.

उद्योग

• नवीन फूडपार्क की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• 350 करोड़ की लागत से पंडरी जिला रायपुर में 10 एकड़ भूमि पर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जेम्स एण्ड ज्वेलरी पार्क की स्थापना की जा रही है.
• औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु 65 करोड़ तथा औद्योगिक क्षेत्रों में अधोसंरचना उन्नयन कार्य हेतु 10 करोड़ का प्रावधान रखा गया है.
• औद्योगिक क्षेत्रों में सुपरवाइजरी कन्ट्रोल के लिये स्काडा योजना में 50 करोड़ का प्रावधान है.

बजट एक नजर में

मद	राशि (करोड़ रुपये में)
कुल आय	97,145
कुल व्यय	97,106
राजकोषीय घाटा	17,461 (GSDP का 4.56%)

क्षेत्रवार व्यय

राजस्व व्यय	83,028 (85.50%)
पूंजीगत व्यय	13,839 (14.50%)
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए व्यय	34 %
अनुसूचित जाति के लिए व्यय	13%
सामाजिक क्षेत्र के लिए व्यय	38%
आर्थिक क्षेत्र में व्यय	39%

सामाजिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य अवयव

स्कूल शिक्षा	15.9%
अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	2.4%
स्वास्थ्य	5.9%
महिला एवं बाल विकास	2.3%

आर्थिक क्षेत्र पर व्यय के मुख्य अवयव

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	5.0%
पंचायत एवं ग्रामीण विकास	9.1%
लोक निर्माण	6.6%
सिंचाई	2.9%

आर्थिक विकास दर

आर्थिक स्थिति (2020-2021) अग्रिम अनुमान (स्थिर भाव पर)

	छत्तीसगढ़	राष्ट्रीय स्तर
आर्थिक विकास दर	(-) 1.77%	(-)7.7%
कृषि विकास दर	4.61%	3.4%
औद्योगिक विकास दर	(-) 5.28%	(-)9.6%
सेवा क्षेत्र विकास दर	0.75%	(-)8.8%
प्रति व्यक्ति आय (प्रचलित भाव पर)	1,04,943 (0.14% कमी)	1,26,968 (5.41% कमी)