रायपुर :छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई के दौरान शून्यकाल में बीजेपी विधायकों ने मीसा बंदियों के बंद किये गए पेंशन का मामला(Opposition raised the issue of stopping Misabandi pension during Zero Hour) उठाया. भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने इस मसले पर स्थगन के जरिये सदन में चर्चा की मांग की. बाजेपी विधायकों के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई 5 मिनट के लिए स्थगित की गई.
छत्तीसगढ़ विधानसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर (BJP MLA Ajay Chandrakar) ने प्रदेश के मीसाबंदियों को पिछली बीजेपी सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन पर बात की. चंद्राकर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार द्वारा पेंशन में रोक लगाए जाने का मामला (withholding of pension) सदन में उठाया. बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने सदन में कहा कि देश में असहमति को कुचलकर आपातकाल लगाया गया था.
चंद्राकर ने कहा कि आपातकाल के दौरान तकलीफ झेलकर लोकतंत्र की आवाज बनने वाले मीसा बंदियों की पेंशन बहाली का फैसला न्यायालय से हो चुका है. बावजूद इसके प्रदेश के मीसा बंदियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने मांग की कि मीसाबंदियों की पेंशन को लेकर सदन में चर्चा कराई जाए या सदन से ही सरकार की ओर से मीसाबंदी पेंशन फिर से शुरू करने की घोषणा हो.
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अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने मीसाबंदी पेंशन के विषय में कहा कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मीसा बंदियों को पेंशन देने की शुरुआत की थी. प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मीसाबंदियों की पेंशन को राजनीतिक कारणों से रोका गया. विधायक सौरभ सिंह ने मांग की कि मीसाबंदी पेंशन योजना को प्रदेश में फिर से शुरू की जाए.