रायपुर: बुधवार की देर शाम हिमाचल प्रदेश के दौरे से वापस रायपुर लौटते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारी कर्मचारी को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा है कि "अधिकारी कर्मचारी हठधर्मिता छोड़ें और काम पर लौटें." रायपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए उनके कई सवालों का जवाब दिया है. 34% महंगाई भत्ता और सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर कर्मचारी अधिकारी हड़ताल पर हैं. इससे शासकीय कामकाज ठप पड़ गया है. इसे देखते हुए सीएम बघेल ने पहले मुख्य सचिव से चर्चा के लिए पहल की थी. सोशल मीडिया पर उन्होंने काम पर लौटने का आग्रह भी किया है.
सीएम की अधिकारी कर्मचारियों को चेतावनी: अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के हड़ताल पर सीएम बघेल ने कहा कि "कितने दिनों तक हड़ताल करेंगे, उन्हें वापस आना चाहिए. 6% डीए पहले ही बढ़ा चुके हैं. अधिकारी कर्मचारी हठधर्मिता छोड़ें और काम पर लौटें. मेरे से मिलने के बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर गए. काम में लौटेंगे, तो अधिकारियों से मुलाकात कर लूंगा. जो काम पर लौटेंगे, उन पर कार्रवाई नहीं होगी. जो अधिकारी कर्मचारी नहीं लौटेंगे, उन पर 2 तारीख के बाद कार्रवाई की जाएगी.
सीएम की अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी सीएम की अपील कर्मचारियों ने ठुकराई: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि "अनिश्चितकालीन हड़ताल से आम लोगों को परेशानी हो रही है." सोशल मीडिया में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपील का स्वागत हड़ताली कर्मचारी अधिकारियों ने किया है. लेकिन उन्होंने कहा है कि "जब तक आपस में बैठकर बात नहीं हो जाती, तब तक हड़ताल वापस नहीं लिया जाएगा. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन गुरुवार को एक बैठक आयोजित करके इस विषय पर चर्चा करेंगे. उसके बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी."
सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया पत्र: सामान्य प्रशासन विभाग ने कल कर्मचारी हड़ताल के संबंध में पत्र जारी किया है. जिसमें कर्मचारियों को एक या दो सितंबर से काम पर लौटने की स्थिति में हड़ताल की अवधि को अवकाश में समायोजित करने की बात कही गई है. साथ ही वेतन जारी करने के निर्देश भी दिए थे. सभी विभाग और कार्यालय प्रमुखों को यह निर्देश दिए गए थे कि हड़ताल से लौटने वाले कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करें.
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DA और गृह भाड़ा भत्ता को लेकर जारी है हड़ताल:दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ और कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है. कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले प्रदेश भर के लगभग 105 संगठन के कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल पर चले गए हैं. महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता की मांग को लेकर 22 अगस्त से हड़ताल जारी है. जिससे शासकीय विभागों के समस्त कार्य पूरी तरह से बंद हो गए हैं. वहीं दूसरी तरफ वन विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री मांग स्थायीकरण और नियमितीकरण की मांग को लेकर 20 अगस्त से प्रदेश व्यापी आंदोलन पर हैं.
हिमाचल में भी 5 छत्तीसगढ़ मॉडल की गारंटी:हिमाचल दौरे से रायपुर लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा "हिमाचल विधानसभा चुनाव में 10 घोषणाएं कांग्रेस ने की है. ओल्ड पेंशन स्कीम की शुरुआत होगी. इसके अलावा हिमाचल में दो रुपये में गोबर खरीदा जाएगा. वहां हर विधानसभा में 4 आत्मानंद स्कूल के तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोला जाएगा. इसके अलावा हिमाचल में हाट बाजार योजना की भी शुरुआत होगी. छत्तीसगढ़ के 5 मॉडल उस घोषणापत्र में दिखाई दिया है. रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के तहत हर विधानसभा में 10 करोड़ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा. जिससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगी. महिलाओं के लिए पंद्रह सौ मासिक आय सुनिश्चित किया जाएगा इस तरह 10 प्रकार की योजनाएं रखी गई है उसमें 5 छत्तीसगढ़ मॉडल की गारंटी में दिखाई दिया है.
