रायपुर: राज्य शासन ने कमल विहार योजना के अभिन्यास आर - 7 को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है. रायपुर विकास प्राधिकरण ने इसके लेआऊट में कुल 14 संशोधन किए जाने का प्रस्ताव दिया था. जिसमें से सेक्टर - 1 में श्मशान और सेक्टर 6 में कब्रिस्तान हेतु आरक्षित भूमि को छोड़कर अन्य सभी प्रस्तावों को शासन ने अनुमोदित कर दिया है. प्राधिकरण लेआऊट के संशोधन प्रस्तावों में कुछ बड़े भूखंडों को विभाजित कर छोटा किए जाने का भी प्रस्ताव था. राज्य शासन की अनुमति के बाद अब कमल विहार में कई आवासीय और व्यावसायिक भूखंड विक्रय के लिए उपलब्ध हो गए हैं.
आरडीए संचालक मंडल ने दी मंजूरी :यह जानकारी रायपुर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक में दी गई. बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ ने की. प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संचालक मंडल के सदस्य सचिव अभिजीत सिंह ने बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किए. जिसमें वर्ष 2022-23 का वार्षिक बजट भी पेश किया गया. संचालक मंडल की बैठक में बताया गया कि कमल विहार योजना में कृष्णा पब्लिक स्कूल परिसर से लगी भूमि से कब्जा हटाये जाने के बाद सेक्टर 11-ए में लगभग 67 हजार वर्गफुट भूमि खाली कराई गई है. इस भूमि को व्यावसायिक भूखंड में परिवर्तित कर नया लेआऊट तैयार कर उसे आर-8 के रुप में अनुमोदन के लिए संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर को भेजे जाने के प्रस्ताव का बैठक में अनुमोदन किया गया.
न्यूनतम आय वर्ग के लिए भी आवास :बैठक में निम्न आय वर्ग के लिए पूर्व से निर्मित हीरापुर और रायपुरा योजना में डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी आवास योजना में 52 रिक्त फ्लैटों की मरम्मत कराकर उसे पुनः विक्रय करने का निर्णय लिया गया. विवेकानंद आश्रम स्थित आदर्श बाजार योजना के अंतर्गत वहां किराये पर तथा काबिज दुकानदारों को निविदा में प्राप्त बोली का आधार पर आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई. कमल विहार योजना में निर्मित होने वाले 1120 एलआईजी फ्लैट्स में से पहले सेक्टर 13 के 288 फ्लैट्स का निर्माण किए जाने की सहमति दी गई. इसके लिए निविदा के माध्यम से बुकिंग की जा रही है. बैठक में बताया गया कि बॉम्बे मार्केट में सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया , हनुमान मंदिर योजना और गोविन्द सारंग व्यावसायिक परिसर में कार्यालय कक्षों के किराये में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी को अनुमति दी गई.