छत्तीसगढ़ में छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री पर "धनवर्षा" : 3 साल में 2.75 लाख रजिस्ट्री, रायपुर टॉपर तो दुर्ग दूसरे और बिलासपुर तीसरे नंबर पर

छत्तीसगढ़ में छोटे प्लाट की रजिस्ट्री से रोक सरकार ने हटा दी है. इसके बाद से रजिस्ट्री ऑफिस में आवेदकों की भीड़ बढ़ गई है. आंकड़ों की बात करें तो तीन सालों में ढाई लाख से ज्यादा छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री हुई.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने 5 डिसमिल से कम क्षेत्रफल के भूखंडों के रजिस्ट्री की अनुमति के साथ (Registry ban of small plots removed in Chhattisgarh) रजिस्ट्री शुल्क में 30 प्रतिशत की छूट दी. इससे लोगों को बड़ी राहत मिली है. प्रदेश में छोटे प्लाट की रजिस्ट्री से रोक हटने का फायदा सबसे ज्यादा गरीब और मध्यमवर्गीय परिवार को मिल रहा है. मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी अब बड़ी संख्या में रजिस्ट्री कराने पहुंच रहे हैं. इसकी पुष्टि विभाग के आंकड़े कर रहे हैं. विभागीय आंकड़ों की मानें तो पिछले 3 वर्षों में 2 लाख 75 हजार से ज्यादा छोटे प्लाट की रजिस्ट्री हुई है.

रायपुर में सबसे अधिक रजिस्ट्री
छत्तीसगढ़ में छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री से रोक हटने के बाद (Registry ban of small plots removed in Chhattisgarh) बड़ी संख्या में लोग जमीन का निबंधन करा रहे हैं. प्रदेश में सबसे अधिक रजिस्ट्री राजधानी रायपुर में हुई है. पिछले तीन साल की बात करें तो अकेले रायपुर में 1 जनवरी 2019 से लेकर 30 नवंबर 2021 तक सवार्धिक 86 हजार 473 लोगों ने रजिस्ट्री कराई है. इनमें महिलाओं की संख्या 14 हजार 827 है. रायपुर के बाद दुर्ग में सर्वाधिक रजिस्ट्री हुई. जबकि बिलासपुर रजिस्ट्री के मामले में तीसरे नंबर पर है.

महिलाओं को पंजीयन शुल्क में मिली छूट
राज्य सरकार ने महिलाओं को जमीन जायदाद के दस्तावेजों के पंजीयन कराने पर पंजीयन शुल्क में छूट(Registration fee exemption for women) दी है. इसी का परिणाम है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में 51 करोड़ 56 लाख 26 हजार से अधिक की छूट दी है. इस वित्तीय वर्ष में 76 हजार 30 महिलाओं ने जमीन और मकान की रजिस्ट्री कराई है. माना जा रहा है कि जमीन रजिस्ट्री में महिलाओं की भूमिका इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक है.

2 वित्तीय वर्षों में कितना प्राप्त हुआ राजस्व
पूर्ववर्ती सरकार ने छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी, लेकिन कांग्रेस की नई सरकार बनने के बाद छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री की पाबंदी हटा दी(Restriction on registry of small plots removed). जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों ने रजिस्ट्री करवानी शुरू कर दी. इससे सरकार को करोड़ों रूपये का राजस्व फायदा हुआ है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 1589.42 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में अक्टूबर माह तक 902.79 करोड़ की राशि का राजस्व फायदा हुआ है.

लोगों का सपना हो रहा साकार
रायपुर पंजीयक बीएस नायक ने बताया कि "छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री शुरू होने से अब ज्यादातर लोगों के घरों का सपना पूरा हो रहा है. इससे जनता को काफी राहत मिली है. वहीं शासन को इससे राजस्व की प्राप्ति भी हो रही है. पिछले 3 सालों की यदि बात की जाए तो बहुत अच्छी संख्या में लोगों ने जमीन और मकान का पंजीयन कराया है."

जिला	कुल संख्या	महिलाएं
रायपुर	86473	14827
बालोद	4417	2110
बलोदा बाजार	9489	3587
बस्तर	3421	801
बेमेतरा	6184	2786
बिलासपुर	38774	8650
दंतेवाड़ा	622	229
धमतरी	5501	1556
दुर्ग	49707	11200

गरियाबंद	2060	893
जांजगीर चांपा	1849	5679
जशपुर	1146	835
कबीरधाम	5448	2586
कांकेर	1886	999
कोरबा	3627	1376
कोरिया	1384	797
महासमुंद	4806	2063
मुंगेली	4448	1919
नारायणपुर	304	83

रायगढ़	7561	3170
राजनांदगांव	14336	5008
सरगुजा	8528	2572
बलरामपुर	706	397
बीजापुर	137	62
कोंडागांव	738	267
सुकमा	236	104
सूरजपुर	1692	885
गौरेला पेंड्रा मरवाही	1187	592

यह आंकड़े 1 जनवरी 2019 से 30 नवंबर 2021 तक के हैं.