बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पं. रविशंकर यूनिवर्सिटी के तीन वाहनों को राजसात कर नीलाम करने के आदेश पर रोक लगाई (Stay in Ravi Shankar University compensation case) है. जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच ने यूनिवर्सिटी प्रबंधन को वाहनों की तय कीमत पांच लाख रुपए सिविल कोर्ट में जमा करने का आदेश भी दिया है. साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि किसानों को बढ़ी हुई कीमत पर मुआवजा देने का प्रस्ताव है, तो उसे पेश करें. मामले की अगली सुनवाई अब 16 जून को होगी।
क्या है पूरा मामला : रविशंकर यूनिवर्सिटी (pandit Ravi Shankar University raipur ) से जुड़े जमीन अधिग्रहण का विवाद साल 2005-06 का है. उस समय राज्य शासन ने यूनिवर्सिटी की करीब 15 एकड़ जमीन को केंद्रीय विद्यालय के लिए आवंटित किया था.इसके साथ ही यूनिवर्सिटी को जमीन देने के लिए शासन ने बंजारी मंदिर क्षेत्र के पास 150 किसानों की करीब 30 एकड़ जमीन अधिग्रहीत की थी. हालांकि उचित मुआवजा नहीं मिलने पर 31 किसान कोर्ट चले गए थे.
किसानों के पक्ष में आया फैसला :साल 2017 में कोर्ट में किसानों के पक्ष में फैसला आया. कोर्ट ने करीब 6.5 करोड़ मुआवजा देने के लिए यूनिवर्सिटी प्रबंधन को आदेश दिया. इस दौरान यूनिवर्सिटी ने शासन से मुआवजा राशि देने की मांग की. लेकिन शासन ने यूनिवर्सिटी को मुआवजा राशि देने से इंकार कर दिया. शासन के इंकार करने पर यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. यहां भी किसानों के पक्ष में फैसला हुआ. अब स्थिति यह है कि किसानों के मुआवजे की राशि 12.5 करोड़ पहुंच गई है.