रायपुर:राज्यपाल अनुसुइया उइके कीर्तिश केयर फाउंडेशन के पहले प्रोजेक्ट यूनिकॉर्न क्लब के वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुईं. राज्यपाल ने संस्था से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण आदिवासी इलाकों में कार्य करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि हर गांव या शहर में ऐसी संस्था की जरूरत है, जो खुद आगे आए और ग्रामीण क्षेत्रों और स्लम एरिया में महिलाओं को सैनिटरी नेपकिन के उपयोग और उनकी स्वास्थ्यगत समस्याओं के प्रति जागरूक करे. राज्यपाल ने कहा कि एक महिला के स्वस्थ रहने से पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा और परिवार स्वस्थ रहने से समाज स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ समाज ही देश की प्रगति में समर्पित होकर योगदान दे सकेगा.
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राज्यपाल ने इस कार्य के लिए संस्था को बधाई देते हुए कहा कि इसे एक क्षेत्र में सीमित न रखकर छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में भी क्रियान्वित करें. उन्होंने सुझाव दिया कि मिडिल और हाईस्कूल में छात्राओं को महिलाओं की स्वास्थ्यगत समस्याओं और सैनिटरी नेपकिन के उपयोग की जानकारी स्कूली शिक्षा के दौरान देनी चाहिए, इससे वे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होंगी और अपने आप को स्वस्थ रखेंगी. यह अच्छी बात है कि कीर्तिश केयर फाउंडेशन शहरी इलाकों के स्लम एरिया और ग्रामीण-आदिवासी इलाकों में सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण करेगा.
छत्तीसगढ़ में भी संस्था करेगी काम
राज्यपाल अनुसुइया उइके ने कहा कि आज हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, लेकिन यह दुख की बात है कि समाज का एक हिस्सा ऐसा है, जो ऐसी जानकारियों से अनभिज्ञ है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर रहा है. ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हमें सिर्फ सरकार की ओर ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि सिविल सोसायटी की भी जिम्मेदारी है कि वे आगे आएं और कार्य करें. उन्होंने कहा कि कीर्तिश केयर फाउंडेशन की संस्थापक कीर्ति सुधांशु को साधुवाद देती हूं, जो विदेश में कार्यरत होने के बावजूद अपने देश के लिए यह कार्य करने का बीड़ा उठाया. कीर्ति सुधांशु ने संस्था के कार्यों की जानकारी दी और राज्यपाल के आग्रह पर कहा कि उनकी संस्था जल्द ही छत्तीसगढ़ में भी निःशुल्क सैनिटरी नेपकिन का वितरण और अन्य कार्यों को क्रियान्वित करेगी.
इस अवसर पर आयरा पत्रिका का विमोचन भी किया गया. इस कार्यक्रम में यूनिकॉर्न क्लब की प्रोजेक्ट डायरेक्टर वंदना रस्तोगी, एसडब्ल्यू ब्राउन, नितिन जैन सहित अफ्रीका, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, नाइजीरिया और इंडिया के करीब 100 से अधिक गणमान्य नागरिक शामिल हुए.